**एक-दोन नव्हे, तब्बल ५५ अल्पवयीन मुली गरोदर; बालविवाह आणि शोषणाचा भयाण वास्तव समोर**

**एक-दोन नव्हे, तब्बल ५५ अल्पवयीन मुली गरोदर; बालविवाह आणि शोषणाचा भयाण वास्तव समोर** 

**KDM NEWS प्रतिनिधी अहिल्यानगर :** अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अकोले तालुक्यात अल्पवयीन मुलींमधील गर्भधारणा आणि बालविवाहाच्या घटनांनी प्रशासनासह संपूर्ण समाजमन हादरले आहे. महिला व बालविकास विभागाच्या सर्वेक्षणात एकाच तालुक्यात **५५ अल्पवयीन मुली** माता झाल्याची किंवा गरोदर असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. यातील काही मुलींची प्रसूतीही झाली आहे.

महिला व बालविकास विभागाच्या अंगणवाडी सेविका आणि आशा कार्यकर्त्यांनी गावोगावी घरगुती सर्वेक्षण करताना ही आकडेवारी उघडकीस आणली. गेल्या तीन महिन्यांत (सप्टेंबर ते नोव्हेंबर २०२५) या घटना नोंदवल्या गेल्या. यातील बहुतेक प्रकरणे बालविवाहाशी संबंधित असल्याचे समोर आले आहे. एका प्रकरणात अविवाहित अल्पवयीन मुलगी गरोदर असल्याचीही माहिती आहे.

### राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग 'अॅक्शन मोड'वर

सामाजिक कार्यकर्ते श्रीनिवास रेणुकदास यांनी प्रशासनाकडे तक्रार दाखल केल्यानंतर हे प्रकरण राज्य पातळीवर गेले. महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने तातडीने दखल घेत चौकशीचे आदेश दिले आहेत. आयोगाचे अध्यक्ष अॅड. संजय पुराणिक यांनी बालविवाह प्रतिबंधक कायदा आणि POCSO कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या. जिल्हाधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक, महिला व बालविकास अधिकारी यांच्या उपस्थितीत विशेष सुनावणी घेण्यात आली.

अकोले तालुक्यात दर दोन दिवसांत एक मुलगी पळून लग्न करण्याची घटना घडत असल्याचे कार्यकर्त्यांनी सांगितले. गेल्या पाच वर्षांत त्यांच्या संस्थेने ५०० हून अधिक बालविवाह रोखले आहेत, तरीही ही समस्या कायम आहे.

### आरोग्य आणि सामाजिक परिणाम

अल्पवयीन मातृत्वामुळे मुलींच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत आहेत. उच्च रक्तदाब, मधुमेह यासारख्या समस्या वाढत आहेत. अनेक प्रकरणे सामाजिक दबावामुळे नोंदवली जात नाहीत. अंगणवाडी कार्यकर्त्यांच्या माहितीनुसार, अनेक कुटुंबे गर्भवती मुलींची नोंद टाळतात.

जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी प्रशांत गायकवाड यांनी सांगितले की, ग्रामसेवक, अंगणवाडी सेविका आणि स्थानिक यंत्रणांवर विशेष जबाबदारी टाकण्यात येणार आहे. संशयास्पद घटना तात्काळ प्रशासनाच्या निदर्शनास आणणे बंधनकारक असेल.

### प्रशासनाची भूमिका

महिला व बालविकास विभागाच्या प्रकल्प अधिकारी अर्चना एकांडे यांनी ही आकडेवारी 'धक्कादायक' असल्याचे मान्य केले. अकोले तालुक्यात बालविवाह रोखण्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि जनजागृती मोहिमा राबवल्या जात आहेत. जिल्ह्यात गेल्या वर्षभरात १५५ बालविवाह रोखण्यात यश आले आहे, तरीही अकोलेत समस्या कायम आहे.

मंत्री आदिती तटकरे यांच्या खात्याच्या कारभारावरही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. राज्य बाल हक्क आयोगाने ग्रामपातळीवर बाल संरक्षण समित्या सक्रिय करण्याची आणि विशेष निधी देण्याची मागणी केली आहे.

ही घटना केवळ आकडेवारी नाही, तर ग्रामीण महाराष्ट्रातील बालसुरक्षा, शिक्षण आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीची गंभीर चूक दर्शवते. 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' सारख्या अभियानांना अशा घटना आव्हान देत आहेत. प्रशासनाने कठोर पावले उचलली नाहीत तर ही समस्या आणखी विकोपाला जाण्याची शक्यता आहे.