**बीड जिल्ह्यात भ्रष्टाचाराचा महापूर: कलेक्टर ते ठाणेदारांपर्यंत लाचखोरीचे सिलसिले, सामान्य माणसाचा प्रशासनावरचा विश्वास ढासळला**

**बीड जिल्ह्यात भ्रष्टाचाराचा महापूर: कलेक्टर ते ठाणेदारांपर्यंत लाचखोरीचे सिलसिले, सामान्य माणसाचा प्रशासनावरचा विश्वास ढासळला** 

**KDM NEWS प्रतिनिधी बीड, ८ मे २०२६:** बीड जिल्ह्यात प्रशासकीय यंत्रणेवर भ्रष्टाचाराची वाळवी लागल्याचे चित्र स्पष्ट दिसत आहे. जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, ठाणेदार ते महावितरणच्या अभियंत्यांपर्यंत अनेक अधिकारी लाचलुचपत प्रकरणात अडकल्याने जिल्ह्याची प्रतिमा मलिन झाली आहे. गेल्या चार महिन्यांत एसीबीने केलेल्या १० हून अधिक कारवायांमुळे महसूल, पोलिस आणि इतर विभागांमध्ये खळबळ उडाली आहे. 'सामान्य माणसाने न्याय मागायचा कुणाकडे?' असा सवाल आता जोर धरत आहे.

 ७३ कोटी ते ३१० कोटींचा भूसंपादन घोटाळा: तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक अटकेत

बीड जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्ग आणि जायकवाडी प्रकल्पातील भूसंपादनात मोठा घोटाळा उघडकीस आला. तत्कालीन जिल्हाधिकारी **अविनाश पाठक** यांना ७ मे २०२६ रोजी लातूर येथील त्यांच्या राहत्या घरातून पोलिसांनी ताब्यात घेतले. बनावट आदेश, जुन्या तारखा, बनावट सह्या आणि वकिलांच्या संगनमताने शासनाच्या तिजोरीतून कोट्यवधी रुपये मावेजा (क्षतिपूर्ती) म्हणून वाटप केल्याचा आरोप आहे.

प्राथमिक तपासात १५४ बनावट प्रकरणे समोर आली असून, यात ७३ कोटी ते ३१० कोटी रुपयांपर्यंतचा घोटाळा असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. पाठक हे पूर्वी बीड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते. नंतर जिल्हाधिकारी म्हणून नियुक्ती मिळाली. त्यांचा कार्यकाळ अनेक वादग्रस्त निर्णयांमुळे चर्चेत राहिला होता. एसआयटीने केलेल्या तपासात अडीच हजारांहून अधिक कॉल रेकॉर्डिंग्स आणि दस्तऐवज हाती लागल्याने ही कारवाई झाली. पाठक यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, बनावट दस्तऐवज आणि विश्वासघातक कृत्याचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या प्रकरणात आणखी बडे अधिकारी अडकण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

 तहसीलदारांचा चिठ्ठीवर लाचेचा बाजार

परळीचे तहसीलदार **व्यंकटेश मुंडे** यांना फेब्रुवारी २०२६ मध्ये एसीबीने रंगेहाथ पकडले. कोर्ट जामिनासाठी आवश्यक सॉल्वन्सी (ऐपत) प्रमाणपत्र देण्यासाठी त्यांनी तक्रारदाराकडे ५० हजार रुपयांची मागणी केली. तक्रारदारासमोर बसून चिठ्ठीवर '५०' नंतर '२५' असे आकडे लिहून तडजोड करत २० हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना ते जाळ्यात अडकले. तहसील कार्यालयातच सापळा रचण्यात आला होता. नंतर मुंडे यांच्या नांदेड येथील घरावर छापा टाकून सोने आणि रोख रक्कम जप्त करण्यात आली. या प्रकरणात त्यांना निलंबित करण्यात आले.

    ठाणेदारांचा वाळू 'रेटकार्ड'

चकलांबा पोलिस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी, सहायक पोलिस निरीक्षक **संदीप पाटील** आणि कर्मचारी विनोद सुरवसे यांना मार्च २०२६ मध्ये एसीबीने अटक केली. अवैध वाळू वाहतुकीला संरक्षण देण्यासाठी त्यांनी 'रेटकार्ड' तयार केले होते. दिवसाच्या वाहतुकीसाठी प्रति टिप्पर ४५ हजार तर रात्रीसाठी १५ हजार असे दर निश्चित करून ८० टिप्पर वाहनांमधून महिन्याला सुमारे १ कोटी रुपयांची अवैध वसुली चालत होती. ५० हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना दोघांना रंगेहाथ पकडण्यात आले. या प्रकरणाने पोलिस दलाची विश्वासार्हता धुळीस मिळाली.

  महावितरण अभियंत्यावर कारवाई

एप्रिल २०२६ मध्ये आष्टी येथील महावितरण कार्यालयातील सहायक अभियंता **कोमल अर्जुन शिंदे** यांना १८ हजार रुपयांची लाच घेताना एसीबीने जेरबंद केले. शेतकऱ्यांच्या सोलार प्रकल्पाची पडताळणी करून अनुदान मंजूर करण्यासाठी ही मागणी केली होती. प्रधानमंत्री सूर्य घर योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांवर डल्ला मारण्याचा प्रयत्न असल्याचे यातून समोर आले. शिंदे यांना दोन दिवस पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली.

    चार महिन्यांत १० कारवाया

बीड एसीबीने जानेवारी ते एप्रिल २०२६ या कालावधीत जिल्ह्यात १० हून अधिक यशस्वी कारवाया केल्या. वर्ग १ ते वर्ग ४ पर्यंतचे अधिकारी यात अडकले. उपअधीक्षक **सोपान चिटमपल्ले** यांनी नागरिकांना आवाहन केले की, “कायदेशीर कामासाठी कोणीही पैसे मागत असेल तर तक्रार करा. आम्ही कार्यालयात येऊन पडताळणी करू आणि तुमचे काम पूर्ण करू.”

या सर्व घटनांमुळे प्रामाणिक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनाही संशयाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची भीती वाटत आहे. भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी प्रशासनाने कठोर पावले उचलणे आणि सतर्क राहणे गरजेचे आहे. अन्यथा सामान्य नागरिकांचा शासकीय यंत्रणेवरील विश्वास पूर्णपणे ढासळेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

KDM NEWS प्रतिनिधी