**सेबी विरुद्ध राजेश एक्स्पोर्ट्स महाघोटाळा: १५.१५ लाख कोटींचा महसूल फुगवल्याचा आरोप; राजेश मेहतांवर शेअर बाजार बंदी, एलआयसीचे कोट्यवधी धोक्यात**
**सेबी विरुद्ध राजेश एक्स्पोर्ट्स महाघोटाळा: १५.१५ लाख कोटींचा महसूल फुगवल्याचा आरोप; राजेश मेहतांवर शेअर बाजार बंदी, एलआयसीचे कोट्यवधी धोक्यात**
**मुंबई/बेंगळुरू, ५ जून २०२६:**भारतीय शेअर बाजार आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रात मोठी खळबळ उडवणारा प्रकार समोर आला आहे. बाजार नियंत्रक **सेबी**ने सोने आणि ज्वेलरी क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी **राजेश एक्स्पोर्ट्स लिमिटेड** व तिचे प्रवर्तक व सीएमडी **राजेश मेहता** यांच्यावर आर्थिक फेरफार आणि महसूल फुगवण्याचे गंभीर आरोप ठेवले आहेत. सेबीच्या १०९ पानांच्या अंतरिम आदेशानुसार, कंपनीने FY२१ ते FY२५ या काळात एकूण सुमारे १५.१५ लाख कोटी रुपयांचा महसूल (९९.८ टक्के) मुख्यतः परदेशी उपकंपन्यांच्या नावावर कागदोपत्री फुगवला असल्याचे प्राथमिक पुरावे समोर आले आहेत.
चौकशी कशी सुरू झाली?
मार्च २०२४ मध्ये एका शेअरधारकाच्या ई-मेल तक्रारीनंतर सेबीने कारवाई सुरू केली. तक्रारीत कंपनीच्या 'ट्रेड रिसिव्हेबल्स' (येणे रक्कम) बाबत संशय व्यक्त करण्यात आला होता. सेबीने **बीडीओ इंडिया सर्व्हिसेस**ची फॉरेन्सिक ऑडिटर म्हणून नियुक्ती केली आणि एप्रिल २०२० पासूनच्या व्यवहारांची सखोल तपासणी केली. कंपनीने ERP सिस्टीम, मुख्य खाती आणि पुरावे देण्यास असहकार केल्याने तपास अडचणीत आला.
सेबीचे मुख्य आरोप
- **महसूल फुगवणे:** कंपनीने परदेशी उपकंपन्या (विशेषतः स्वित्झर्लंडमधील Valcambi SA) माध्यमातून प्रचंड महसूल दाखवला. मात्र, Valcambi च्या स्वतंत्र ऑडिटेड आकड्यांमध्ये प्रचंड तफावत आढळली. Valcambi चा वास्तविक महसूल केवळ मूल्यवर्धन (value addition) एवढाच होता, परंतु राजेश एक्स्पोर्ट्सने संपूर्ण व्यवहाराचे gross value महसूल म्हणून दाखवले.
- **निधी वळवणे:** कोणत्याही पुराव्याशिवाय सुमारे ९२६ कोटी रुपयांचा निधी वैयक्तिक खात्यांमध्ये आणि संबंधित संस्थांमध्ये वळवल्याचे प्राथमिक पुरावे. यात प्रवर्तकाशी संबंधित खात्यांमधून फंड राउटिंगचे आरोप आहेत.
- **असहकार:** कंपनी आणि ऑडिटर्सनी तपास यंत्रणांना पूर्ण माहिती दिली नाही. त्यामुळे सेबीने नवीन फॉरेन्सिक ऑडिटर नियुक्त केला आहे आणि ऑडिटर्सच्या भूमिकेची चौकशी **NFRA** कडे पाठवली आहे.
सेबीने या प्रकाराला “egregious and unheard of” म्हटले आहे.
एलआयसीचे नुकसान
देशातील सर्वसामान्यांच्या पैशाचे रक्षण करणारी **एलआयसी** या कंपनीत १०.८% ते ११% आसपास हिस्सा ठेवून आहे. म्युच्युअल फंड्स आणि इतर संस्थांनी आधीच काढता पाय घेतला असताना एलआयसीने हिस्सा कायम ठेवला. शेअर गेल्या काही वर्षांत ८०-९०% घसरला आहे. सेबीच्या आदेशानंतर शेअर ५% नीच सर्किटला लागून सुमारे १०४ रुपयांवर बंद झाला. एलआयसीच्या या गुंतवणुकीचे मूल्य लक्षणीयरीत्या घटले असून, हजारो कोटींचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
सेबीची कारवाई
- राजेश मेहता यांना पुढील आदेशापर्यंत शेअर बाजारातील कोणतेही व्यवहार करण्यास बंदी.
- कंपनीला ३० दिवसांत सर्व कागदपत्रे आणि खुलासे सादर करण्याचे आदेश.
- गुंतवणूकदार आणि बाजाराला दिशाभूल केल्याचे प्राथमिक निष्कर्ष.
कंपनीची बाजू
राजेश एक्स्पोर्ट्स आणि राजेश मेहता यांनी आरोप फेटाळले आहेत. “हा केवळ संवादाचा अभाव आहे. कंपनीचा व्यवसाय कायदेशीर आहे. अंतरिम आदेश आहे, अंतिम नाही,” असे कंपनीचे म्हणणे आहे. ते सर्व पुरावे सादर करण्याची तयारी दर्शवत आहेत.
राजकीय पडसाद
काँग्रेससह विरोधकांनी सरकार आणि एलआयसी व्यवस्थापनावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. “एलआयसीने एवढा मोठा हिस्सा का कायम ठेवला? कोणत्या दबावामुळे?” असा सवाल केला जात आहे.
**सध्याची स्थिती:** शेअर बाजारात खळबळ सुरू आहे. किरकोळ गुंतवणूकदार आणि एलआयसीसह सर्व संबंधित पक्ष सेबीच्या अंतिम अहवालाची वाट पाहत आहेत. हा प्रकरण कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स आणि पारदर्शकतेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. सेबीचा अंतिम निर्णय प्रकरणाची दिशा ठरवेल.
KDM NEWS प्रतिनिधी
टिप्पण्या