**पुण्यातील भू-रेकॉर्ड घोटाळा उघडकीस! ३८,०२७ सातबाऱ्यांत नियमबाह्य फेरफार, १५२ महसूल अधिकाऱ्यांवर थेट कारवाई; निलंबन, फौजदारी गुन्हे, बदल्या सुरू**

**पुण्यातील भू-रेकॉर्ड घोटाळा उघडकीस! ३८,०२७ सातबाऱ्यांत नियमबाह्य फेरफार, १५२ महसूल अधिकाऱ्यांवर थेट कारवाई; निलंबन, फौजदारी गुन्हे, बदल्या सुरू** 

**KDM NEWS प्रतिनिधी पुणे : महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्याच्या कलम १५५ चा गैरवापर करून पुणे जिल्ह्यातील ३८,०२७ सातबारा उताऱ्यांमध्ये बेकायदेशीर बदल केल्याचे धक्कादायक प्रकरण समोर आले आहे. नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या समितीने केलेल्या तपासात २,३८३ प्रकरणांच्या छाननीतून १५२ महसूल अधिकाऱ्यांना दोषी ठरविण्यात आले. यापैकी १५ अधिकाऱ्यांवर अतिगंभीर, ८२ वर गंभीर तर ५५ वर मध्यम स्वरूपाच्या अनियमिततेचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत कबुली दिली की, या प्रकरणात राज्यभरात दोन लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली असून, पुण्यातील हे प्रकरण आतापर्यंतचे सर्वात मोठे घोटाळा आहे.

समितीच्या अहवालानुसार, कलम १५५ फक्त लघु चुकांसाठी वापरता येते, मात्र अधिकाऱ्यांनी याचा वापर करून मालकी, जमिनीचे वर्गीकरण (वर्ग-२ ला वर्ग-१), क्षेत्रफळ, वारस नोंदी, ‘इतर हक्क’ स्तंभातील नावे बेकायदेशीरपणे बदलली. ऑफलाइन अर्ज स्वीकारणे, नोटिसा न बजावता आदेश काढणे, हस्तलिखित सुधारणा करणे, भूस्वामींच्या संमतीशिवाय नोंदी हाताळणे अशा १० हून अधिक प्रकारच्या अनियमितता आढळल्या. यामुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनी बिल्डर-धनिकांच्या घशात गेल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. तपास २०२० पासूनच्या तक्रारींवर आधारित आहे; जुलै-ऑगस्ट २०२५ मध्ये हे घोटाळे उघडकीस आले.

मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले, “दोषी अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सात दिवसांत सुरू होईल. विभागीय चौकशी, निलंबन, गंभीर प्रकरणातील बदल्या आणि सार्वजनिक अभिलेख कायद्यानुसार कारवाई होईल. उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार, मंडल अधिकारी, तलाठी-उपतलाठी यांचा समावेश आहे. येत्या काही दिवसांत ॲक्शन टेकन रिपोर्ट विधानसभेत सादर होईल.” मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या प्रकरणाला गांभीर्य दिले असून, संपूर्ण राज्यात कलम १५५ अंतर्गत ५ वर्षांतील सर्व आदेशांची ऑडिट करण्याचे आदेश दिले आहेत. दोन महिन्यांत राज्यव्यापी अहवाल सादर होणार.

जिल्हाधिकाऱ्यांना सदोष फेरफार कलम २५७ नुसार पुनरावलोकन करून दुरुस्त करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. फाईल गहाळ असलेल्या प्रकरणांत फौजदारी कारवाई निश्चित. सेवानिवृत्त अधिकारीही दोषी असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. महसूल विभागाने यापूर्वीच दोषी अधिकाऱ्यांची यादी अंतिम केली असून, लवकरच प्रत्यक्ष कारवाई सुरू होईल. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ही कारवाई ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरणाने राबवली जाणार असल्याचे सरकारचे स्पष्ट मत आहे.

KDM NEWS प्रतिनिधी