**महाराष्ट्र महसूल खात्यात इतिहासातील सर्वात मोठा घोटाळा : दीड लाख शेतकऱ्यांचे ७/१२ उतारे बदलले**

**महाराष्ट्र महसूल खात्यात इतिहासातील सर्वात मोठा घोटाळा : दीड लाख शेतकऱ्यांचे ७/१२ उतारे बदलले** 

*KDM NEWS प्रतिनिधी मुंबई, १८ मार्च २०२६ : महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधानपरिषदेत धक्कादायक कबुली दिली. शुद्धलेखनाच्या नावाखाली महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांनी १ ते १.५ लाख शेतकऱ्यांच्या ७/१२ उताऱ्यात फेरफार केल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. हा महसूल खात्याच्या इतिहासातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा घोटाळा असल्याचे स्वतः मंत्री म्हणाले.

विधानपरिषद सदस्य अनिल परब (ठाकरे गट) यांनी महसूल कायद्यातील कलमांचा दुरुपयोग आणि शेतकऱ्यांच्या फेरफार दुरुस्तीच्या प्रकरणात होणारा गैरव्यवहार याबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना बावनकुळे म्हणाले, “शुद्धलेखनात बदल करण्याच्या नावाखाली सातबारा बदलले गेले, ही बाब गंभीर आहे. महसूल खात्याच्या इतिहासातील हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा घोटाळा असू शकतो.”

      कसा झाला घोटाळा? 

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता कलम १५५ अंतर्गत केवळ लेखनदोष किंवा शुद्धलेखनातील चुका दुरुस्त करण्याचा अधिकार आहे. पण अधिकाऱ्यांनी या कलमाचा गैरफायदा घेत शेतकऱ्यांच्या मालकी हक्कात बदल केले. शेतजमीन कृषी ते ना-कृषी (एनए) करण्याचे कागदी आदेश, बेकायदेशीर हस्तांतरण, खासगी हितसंबंध जपणे यासारखे प्रकार घडले. शेतकऱ्यांची संमती न घेता हे बदल करण्यात आले. मुख्यतः पुणे जिल्ह्यात जुलै-ऑगस्ट २०२५ पासून ही प्रकरणे उघडकीस आली. तलाठी ते उच्च अधिकाऱ्यांपर्यंत यात सहभाग असल्याचे संकेत आहेत.

मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, पदभार घेतल्यानंतर त्यांना शेतकऱ्यांकडून अनेक तक्रारी आल्या. विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी समितीने अहवाल सादर केला. त्यात प्रशासनातील ‘भोंगळ कारभार’ स्पष्ट झाला.

        सरकारची कारवाई

- सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश : असे सर्व फेरफार रद्द (रिवोक) करा.  

- दोषी अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश.  

- तलाठी ते वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत कोणालाही वाचवणार नाही.  

- पुढील ७ दिवसांत कारवाई पूर्ण करणार.  

- पुढील अधिवेशनात संपूर्ण चित्र सभागृहासमोर आणणार.  

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा करून अधिकारी विनियोजनाबाबत निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.

अनिल परब यांनी मागणी केली की, मुख्य दोषींवर तात्काळ एफआयआर दाखल करावेत आणि संपूर्ण सहभागी अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी. विभागीय आयुक्तांच्या समितीचा अहवाल तसेच प्रवीण घेडा यांचा अहवाल यात महत्त्वाचा ठरला असून, कारवाई न झाल्यास महसूल यंत्रणाच कोलमडेल, असा इशारा दिला गेला आहे.

शेतकरी संघटनांमध्ये खळबळ उडाली असून, बावनकुळे यांनी शेतकऱ्यांना दिलासा देताना सांगितले की, सर्व अयोग्य बदल पूर्ववत केले जातील आणि दोषींना कठोर शिक्षा होईल. ही प्रकरणे उघडकीस आणून सरकारने स्वतःच पारदर्शकता दाखवल्याचे मत राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत आहे.

KDM NEWS प्रतिनिधी