निजामकालीन कुणबी दाखले कसे शोधले जात आहेत? अशी आहे संपूर्ण प्रोसेस

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा एक महिन्यात मार्गी लावण्याच्या आश्वासनानंतर मनोज जरांगे यांनी आपले उपोषण मागे घेतले. तर, मराठा समाजाच्या निजामकालीन वंशावळीतील कुणबी नोंदी असलेल्या मराठ्यांना

प्रमाणपत्र देण्याचा जीआर सरकारने काढलेला आहे. निर्णयानंतर गेल्या दीड महिन्यापासून महसूल प्रशासनाने कुणबी नोंदी असलेले अभिलेख तपासण्याचे काम हाती घेतले आहे. यात गेल्या 45 दिवसांत सुमारे 65 लाख अभिलेख तपासल्यानंतर केवळ 5 हजार कुणबी नोंदी आढळून आल्या आहेत. विशेष म्हणजे प्रशासनाकडून वेगवेगळ्या विभागातील कार्यालयात या नोंदी शोधल्या जात असून, यासाठी एक विशेष ड्राफ्ट तयार करण्यात आले आहे. जन्म मृत्यू नोंदी: जन्म मृत्यू नोंदी रजिस्टर (गाव नमुना 14)

शैक्षणिक अभिलेख : प्रवेश निर्गम उतारा, जनरल रजिस्टर

अधीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क : अनुज्ञप्ती नोंदवहया, मळी नोंदवही, तोंडी नोंदवही, आस्थापना

कारागृह अधीक्षक : कैद्यांची नोंदणी, शिक्षा झालेल्या कैद्यांचे वर्णन इत्यादी दर्शविणारी नोंदणी

पोलीस विभाग : गाववारी, गोपनीय रजिस्टर, क्राइम रजिस्टर, अटक पंचनामे, एफआयआर रजिस्टर

सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी : खरेदी खत नोंदणी केलेले रजिस्टर, डे-बुक, करार खत, साठे खत, इसार पावती, भाडे चिठ्ठी, ठोके पत्र, बटाई पत्र, दत्तक विधान, मृत्यूपत्र , इच्छा पत्र, तडजोड पत्र, इतर दस्त

जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती अध्यक्ष जात पडताळणी कार्यालय : जात प्रमाणपत्र दाखल केल्याची संचिका

भूमी अभिलेख विभाग: पक्का बुक, शेतवार पत्र, वसुली बाकी, उल्ला प्रतिबुक, रिविजन प्रतिबुक, क्लासेस रजिस्टर, हक्क नोंदणी पत्रक अभिलेख विभाग: पक्का बुक, शेतवार पत्र, वसुली बाकी, उल्ला प्रतिबुक, रिविजन प्रतिबुक, क्लासेस रजिस्टर, हक्क नोंदणी पत्रक

जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी: माजी सैनिक निवृत्तीनंतर नोंदणीकरिता करण्यात आलेले कागदपत्रानुसार, 

सन 1967 पूर्वीचे अधिकारी/कर्मचारी यांचे सेवा पुस्तक/ सेवा अभिलेख : सेवा पुस्तक/सेवा अभिलेखे

विभागीय कार्यालयात विशेष कार्यालय तयार करण्यात आले...

निजामकालीन कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगरच्या विभागीय आयुक्त कार्यालयात एक विशेष कार्यालय तयार करण्यात आले आहे. या ठिकाणी मराठवाड्यातून येणारे पुरावे एकत्र केले जात आहेत. तर, मराठवाड्यातील सर्व प्रशासकीय कार्यालयात 29 तारखेपर्यंत पुरावे शोधले जाणार आहेत. त्यानंतर, याबाबतचा एक सविस्तर अहवाल सरकारकडे पाठवला जाणार आहे. विशेष म्हणजे, सध्याचे कुणबीचे दाखले पाहता त्यात फार मोठी संख्या दिसत नाही. त्यामुळे हा अहवाल आंदोलकांना मान्य होईल का? हा देखील प्रश्न आहे.