काम करा, पगार मिळवा ! राज्यातील 38 हजार शाळांमधील लाखो शिक्षकांचे पगार रोखणार
राज्यातील 38 हजार शाळांमधील शिक्षकांचे पगार रोखण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या प्रकल्प संचालकांनी शिक्षणाधिका-यांना हे आदेश बजावलेत.शैक्षणिक योजनांच्या अंदाजपत्रकांसाठी यू-डायस प्लस पोर्टलवर माहिती भरण्यात येते. मात्र, शाळांकडून ही माहिती देताना टाळाटाळ केली जातेय.
2023-24 सत्राची
माहिती यू-डायस प्लस पोर्टलवर भरण्यासाठी 31 ऑक्टोबर मुदत देण्यात आली होती. महिना उलटला तरी 38 हजारांवर शाळांनी पोर्टलकडे दुर्लक्षच केलं. भौतिक सुविधांची माहिती अपडेट न केलेल्या शाळांमधील शिक्षकांचं नोव्हेंबरचं वेतन अदा करण्यात येऊ नये, यू- डायसची माहिती भरल्याचे मुख्याध्यापकांकडून प्रमाणित करून घेतल्यानंतरच वेतन अदा करावे, असे आदेश शिक्षण परिषदेनं दिलेत. 30 नोव्हेंबरपर्यंत यू-डायसचे काम न केल्यास संबंधित शाळांचे वेतन थांबवण्याच्या स्पष्ट सूचना वेतन पथकांना देण्यात आल्यात.शैक्षणिक योजनांच्या अंदाजपत्रकांसाठी 'यू- डायस'वरील माहितीच विचारात घेतली जाते. परंतु, ही माहिती देताना शाळांकडून टाळाटाळ केली जात आहे. त्यामुळे अशा तब्बल ३८ हजार ७३५ शाळांमधील शिक्षकांचे पगार रोखण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. गुरुवारी सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांना है आदेश बजावले आहेत. २०२३-२४ सत्राची माहिती यू-डायस प्लस पोर्टलवर भरण्याचे काम सप्टेंबर महिन्यातच सुरू करण्यात आले होते. त्यासाठी ३१ ऑक्टोबर मुदत देण्यात आली होती. महिना उलटला तरी ३८ हजारांवर शाळांनी पोर्टलकडे दुर्लक्षच केले आहे. भौतिक सुविधांची माहिती अद्ययावत न केलेल्या शाळांमधील शिक्षकांचे नोव्हेंबरचे वेतन अदा करण्यात येऊ नये, वेतन पथकांनी यू- डायसची माहिती भरल्याचे मुख्याध्यापकांकडून प्रमाणित करून घेतल्यानंतरच वेतन अदा करावे, असे आदेश परिषदेने दिले आहेत.शाळांमधील शिक्षकांची माहिती यू-डायस पोर्टलवर भरण्यात आलेली नाही. शाळांनी आपल्याकडील भौतिक सुविधांची माहिती अद्ययावत केलेली नाही. 12,947 शाळांमधील भौतिक सुविधांची माहिती भरली गेली. 88.08 टक्के शाळांमधील शिक्षकांची माहिती भरली गेली. वेतन थांबविण्याचे आदेश देतानाच परिषदेने शिक्षकांना अखेरची संधीही दिलेली आहे. परंतु, 30 नोव्हेंबरपर्यंत यू-डायसचे काम न केल्यास संबंधित शाळांचे वेतन थांबविण्याच्या स्पष्ट सूचना वेतन पथकांना देण्यात आल्या आहेत. शाळांनी यू-डायस प्लसवर माहितीच न भरल्यास शाळांचे नुकसान होणारच आहे, पण त्यासोबतच केंद्र शासनामार्फ येणाऱ्या विविध योजनांवरही विपरीत परिणाम होणार आहे. समग्र शिक्षा अभियान, स्टार्स प्रकल्प, तसेच पीएमश्री या योजनांचे वार्षिक अंदाजपत्रक तयार करताना अडचणी येत आहेत. पोर्टलवर शाळा आणि विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झाल्याने येणाऱ्या निधीलाही कात्री लागणार आहे.
