अजित पवारांची नाराजी! पुणे झेडपी मुख्याधिकाऱ्यांची सर्जिकल स्ट्राईक; शिक्षण विभागातील दोघे निलंबित
पुणे जिल्हा परिषदेत शिक्षण विभागात सुरू असलेल्या शिक्षण विभागाती गैरप्रकाराबाब उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांनी जिल्हा परिषदेत भरपूर्वी बैठक घेत सर्व अधिकाऱ्यांना फैलावर घेतले होते.तसेच शिक्षण विभागात सुरू असलेल्या भोंगळ कारभाराबाबत नाराजी देखील व्यक्त केली होती. या नंतर मुख्यकार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण यांनी शिक्षण विभागाची चौकशी लावली होती. यात चौकशीत दोन मासे गळाला लागल्याने खळबळ उडाली आहे. चौकशीत शाळांना स्वमान्यता देण्याचा अहवाल सादर करण्यास दिरंगाइ केल्याप्रकरणी व आरटीइचे शुल्क शाळांना वितरित करण्यात अनियमितता केल्याप्रकरणी दोन शिक्षक विस्तार अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचे आदेश रमेश चव्हाण यांनी दिल्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागातील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. शिक्षण विस्तार अधिकारी अशोक गोडसे आणि शिक्षण विस्तार अधिकारी राजकुमार बाबणे अशी निलंबित करण्यात आलेल्या दोघांची नावे आहे.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिवाळीपूर्वी जिल्हा परिषदेत आढावा बैठक घेतली होती. यावेळी पवार यांनी शिक्षण विभागातील कामकाजाबाबत ताशेरे ओढले होते. तसेच अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांन तंबी देखील दिली होती. सीईओ मुख्यकार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण यांना कारवाई करण्याचे आदेशही दिले होते. दरम्यान, हे प्रकरण रमेश चव्हाण यांनी गांभीर्याने घेत जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागातील सर्व प्रलंबित कामांची व दप्तर तपासणीसाठी चौकशी समिति लावली होती. यात १२ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. याचा अहवाल हा गुरुवारी आला. यात अशोक गोडसे आणि रमेश चव्हाण हे दोन विस्तार अधिकारी दोषी आढळल्याने त्यांना निलंबित करण्याचे रवींद्र चव्हाण यांनी दिले आहेत.
जिल्ह्यातील खासगी शाळांना भेटी देऊन या शाळांचा स्व:मान्यतेचा अहवाल हा अशोक गोडसे यांना सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. गोडसे यांनी चऱ्होली येथील इंटरनॅशरल स्कूल आणि कोंढव्यातील प्रतिभाताइ पवार माध्यमिक विद्यालय, निगडीतील विद्यानंद भवन हायस्कूल, हडपसरमधील अॅमनोरा नाॅलेज फाउंडेशन, पिंपरीतील राव सवनिक फाउंडेशन, मुंढव्यातील आॅरबिज स्कूल या शाळांना प्रत्यक्ष शाळांना भेट देवून तपासणी अहवाल तयार केलेला होता. मात्र दप्तर तपासणीत हा अहवाल उशिरा सादर केला. त्यांची ही कृती जाणीवपूर्वक असल्याचे चौकशी समितीला आढळले. यामुळे त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.