तुमचे काही मुद्दा पटले आणि खटकले सुद्धा., सुषमा अंधारेंच्या निशाण्यावर छगन भुजबळ

आरक्षणावरून राज्यातील वातावरण तापले आहे. राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री आणि ओबीसी नेता छगन भुजबळ यांची शनिवारी इगतपुरी येथे सभा झाली. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी या सभेत भुजबळ यांनी केलेल्या भाषणाचे विश्लेषण केले आहे.छगन भुजबळ यांना उद्देशून सुषमा अंधारे यांनी सोशल मीडिया एक अनावृत्त पत्र लिहिले

आहे. शनिवारी सभेमधील तुमचे (छगन भुजबळ) भाषण मी किमान दोन-तीन वेळा ऐकले. प्रत्येक मुद्दा फार काळजीपूर्वक ऐकला. काही मुद्दे मला पटलेसुद्धा. उदाहरणार्थ, भारतीय संविधानाची चौकट जाणणारा आणि मानणारा असा कोणीही कोणालाही गावबंदी करू शकत नाही. गावबंदी, स्पर्शबंदी, रोटीबंदी, बेटीबंदी, लोटीबंदी अशा सगळ्या प्रकारच्या बंद्या भारतीय संविधानातील कलम 17ने हटवलेल्या आहेत, असे भुजबळ यांनी म्हटल्याचा उल्लेख अंधारे यांच्या पत्रात आहे.

तसेच, बीडमधील जाळपोळ हिंसाचार हा पूर्वनियोजितच होता. हे बीडमधील रहिवासी आणि ही घटना बघणारे प्रत्यक्षदर्शीही सांगतात. घरांना नंबर देण्यात आले होते, दंगलखोर पेट्रोलबॉम्ब, वॉकीटॉकी घेऊन मास्क लावून आले होते. हेही वर्णन खरे आहे आणि त्या हिंसाचाराचे समर्थन कोणीही करू शकत नाही. काही पोलीस नक्कीच जायबंदी ही झाले आहेत. शिवाय, मराठा समुदायाला आरक्षण मिळणे आवश्यक आहे. मात्र ते ओबीसी प्रवर्गातून शक्य नाही. हे घटनेतील प्रकरण तीन कलम 16 ज्याने अभ्यासले आणि ज्याने कालेलकर आयोग, मंडल आयोग ते आजवरचे असे अनेक मागासवर्गासाठीचे आयोग अभ्यासले असतील त्याला त्यातली मेख कळेल, असे तुम्ही म्हणाल्याचे सुषमा अंधारे यांनी नमूद केले आहे.पण मला आपले काही मुद्दे खटकले ही आहेत. बीडची जाळपोळ घडवणारे ते मराठा आंदोलकच होते हे कशावरून? जाणीवपूर्वक मराठा आंदोलनाला गालबोट लावण्यासाठी दुसऱ्याच कुणीतरी हात धुवून घेतला नसेल कशावरून जसे भीमा कोरेगाव प्रकरणात झाले, अशी टिप्पणी सुषमा अंधारे यांनी केली आहे.

मनोज जरांगे यांच्या पहिल्या उपोषणानंतर झालेला लाठीमार, गोळीबार किंवा दुसऱ्यांदा बीडमध्ये झालेली जाळपोळ याला जरांगे जबाबदार आहेत. असे सांगताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गृहमंत्री म्हणून पुरते अपयशी ठरले, हे का सांगितले नाही, असे सांगत त्यांनी फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधला आहे.

मनोज जरांगे पाटील पाचवी पास आहे, असे आपण म्हणालात. कदाचित, ते खरे ही असेल; पण ते पाचवी पास आहेत आणि म्हणून त्यांना या आरक्षण प्रश्नातल्या खाचाखोचा समजत नसतील तर, त्यांच्यापेक्षा जास्त शिकलेले असल्याने तुम्ही समजावून सांगाव्यात. आरक्षणाचा प्रश्न हा राज्याशी संबंधित नाही तर तो केंद्र सरकारशी संबंधित आहे. कारण मूलभूत हक्काशी संबंधित कलमांमध्ये जर दुरुस्ती करायची असेल तर तो अधिकार कलम 368 (क)नुसार फक्त आणि फक्त केंद्र सरकारला आहे हे सांगणे गरजेचे होते, असेही त्यांनी सुनावले आहे.तमिळनाडूमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण का आहे? ते कोणत्या परिस्थितीत झाले आणि तो कायदा नंतर नवव्या परिशिष्टामध्ये कसा समाविष्ट करण्यात आला? हे आपण जरांगे यांच्यापेक्षा जास्त शिकलेले आहात, या नात्याने तमाम ओबीसी आणि मराठा बांधव दोघांनाही समजावून सांगणे अपेक्षित होते. पण या उलट, आपण वैयक्तिक पातळीवर घसरलात असे वाटत नाही का? "माझ्या शेपटीवर पाय देऊ नको" किंवा "याच्या जीवावर खातो, त्याच्या जीवावर खातो" ही भाषा आपल्याकडून अजिबात अपेक्षित नाही. ओबीसींचे प्रश्न मांडण्यासाठी किंवा ओबीसींचे आरक्षण वाचवण्यासाठी नाही तर, व्यक्तिगत टीकाटिप्पणी करून चिथावणी देत आहात असे वाटल्याचे टीकास्त्रही सुषमा अंधारे यांनी सोडले आहे.