टोलनाके होणार गायब, फास्ट टॅग सुद्धा विसरा,
महामार्गावरून कार किंवा मोठ्या वाहनातून प्रवास करताना टोल भरावा लागतो. यासाठी विशिष्ट अंतरावर टोलनाके उभारण्यात आले; पण टोलनाक्यांवर लागणाऱ्या वाहनांच्या रांगा, वाहन चालकांची गैरसोय पाहून सरकारने फास्टॅग सुविधा लाँच केली.आता केंद्र सरकार या संदर्भात आणखी
एक सुविधा सुरू करण्याच्या विचारात आहे. सरकार उपग्रहावर आधारित टोल प्रणाली लागू करण्याचा विचार करत असल्याची माहिती रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्यसभेत दिली आहे.
तसंच बीओटी प्रकल्प आणि धार्मिक पर्यटनासाठी येणाऱ्या पर्यटकांना सुविधा देण्याकरिता सरकारने काय उपाययोजना केल्या आहेत, यासंदर्भातदेखील गडकरी यांनी माहिती दिली. 'आगामी लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी केंद्र सरकार टोल वसुलीसाठी सॅटेलाइट बेस्ड टोल टॅक्स अर्थात उपग्रहावर आधारित टोल प्रणाली सुरू करण्याचा विचार करत आहे. ही प्रणाली सुरू होताच सर्व टोल नाके हटवले जातील आणि वाहनचालकांना ते जितका प्रवास करणार आहेत तितक्याच अंतरासाठी टोल भरावा लागेल,' अशी माहिती रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन जयराम गडकरी यांनी राज्यसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान दिली.
एका पुरवणी प्रश्नाच्या उत्तरात मंत्री गडकरी यांनी सांगितलं की, 'टोलनाक्यांच्या माध्यमातून रोज सरासरी 49 हजार कोटी रुपये उत्पन्न मिळतं. फास्ट टॅग प्रणालीचा वापर 98.5 टक्के लोकांनी केला आहे. 8.13 कोटी फास्ट टॅग जारी करण्यात आले आहेत. या अंतर्गत दररोज सरासरी 170 ते 200 कोटी रुपयांचा टोल वसूल होतो.''टोल वसुलीसाठी जगातलं सर्वोत्तम तंत्रज्ञान असलेली उपग्रह आधारित टोल टॅक्स सिस्टीम आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी देशभरात ही प्रणाली लागू करण्याचा प्रयत्न आहे. या प्रणालीअंतर्गत टोल नाके हटवले जातील. त्यामुळे लोकांना कुठेही थांबण्याची गरज नाही. लोकांच्या वाहनाच्या नंबर प्लेटचा फोटो घेतला जाईल आणि ते जिथून महामार्गावर प्रवेश करतील आणि जिथून बाहेर पडतील तितक्याच अंतराचा टोल वसूल केला जाईल. टोलची ही रक्कम संबंधित वाहन चालकाच्या बँक खात्यातून कापली जाईल,' असं गडकरींनी सांगितलं.
'धार्मिक पर्यटनासाठी जाणाऱ्या भाविकांना चांगले रस्ते उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत. 22 हजार कोटी रुपये खर्च करून बुद्ध सर्किट बांधण्यात आलं आणि चार लेनने ते जोडलं गेलं. त्याचप्रमाणे 30 हजार कोटी रुपये खर्चून अयोध्या सर्किट बांधलं गेलं. त्यात प्रभू श्रीरामाच्या वनवास मार्गापासून ते सीतेची जन्मभूमी असलेल्या नेपाळपर्यंतचा मार्ग जोडला गेला. शीख धर्मात पाच तख्त आहेत. त्यापैकी तीन पंजाबमध्ये, एक बिहारमध्ये तर एक महाराष्ट्रात नांदेडमध्ये आहे. ही सर्व पाच तख्तं चौपदरी मार्गानं जोडली गेली आहेत,' असं गडकरी यांनी सांगितलं.
गडकरींच्या म्हणण्यानुसार, उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की, चार धामचं काम अजूनही अर्धंच झालं असलं तरी पर्यटक मोठ्या संख्येनं येत आहेत. अशा परिस्थितीत 49 टक्के खर्च हा रोजगारनिर्मितीसाठी होतो. हेमकुंड साहिबला जोडण्याबाबत गडकरी म्हणाले, की तेथे रोपवे बांधला जात आहे आणि तो उपयुक्तदेखील आहे. कारण हिमाचल प्रदेशात रस्ते बांधणी खूप अवघड आहे.'
बीओटी प्रकल्पाशी संबंधित एका प्रश्नाला उत्तर देताना गडकरी म्हणाले, की `मी परिवहन मंत्रिपदाची सूत्रं हाती घेतली तेव्हा तीन लाख 85 हजार कोटी रुपयांचे 406 प्रकल्प बंद पडले होते आणि बँकांकडे तीन लाख कोटी रुपयांचे एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग अॅसेट) पडून होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बँक प्रतिनिधी आणि तज्ज्ञांची बैठक बोलावून यासंदर्भात तोडगा काढण्यात आला. आम्ही 20 टक्के प्रकल्प रद्द केले. आम्ही भारतीय बँकांना तीन लाख कोटी रुपयांच्या एनपीएपासून वाचवलं.`
`बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा या तत्त्वावरचे हे प्रकल्प सार्वजनिक-खासगी भागीदारीत वापरलं जाणारं मॉडेल आहे. बीओटीसाठी नवीन प्रणालीचा विचार सुरू आहे. पुणे ते औरंगाबाद असा एक्स्प्रेस हायवे तयार करण्यात येत आहे. हा हायवे बीओटीच्या माध्यमातून उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी सध्याच्या मार्गावरचे चार टोलनाके बीओटी ऑपरेटरला देण्यात येतील. ऑपरेटर स्वतःचे पैसे गुंतवून यासाठी काम करील. सध्या बीओटी प्रकल्पाबाबत कोणतीही अडचण नाही,' असं गडकरी यांनी स्पष्ट केलं.
