खटल्याशिवाय व्यक्तींना अनिश्चित काळासाठी तुरुंगात ठेवू शकत नाहीत | सर्वोच्च न्यायालयाची ईडीला चपराक

एखाद्या आरोपीला डिफॉल्ट जामीन नाकारण्यासाठी आणि अशा व्यक्तींना अनिश्चित काळासाठी तुरुंगात ठेवण्यासाठी पुरवणी आरोपपत्र दाखल करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं सक्तवसुली संचालनालयाला (ईडी) प्रश्न विचारला आहे.न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठानं केंद्रीय यंत्रणेला चपराक

लगावली आहे की – आरोपींना कोणत्याही खटल्याशिवाय तुरुंगात ठेवण्याची पद्धत म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाला त्रासदायक ठरते. अशा प्रकारे खटल्याशिवाय अनिश्चित काळासाठी व्यक्तींना तुरुंगात ठेवण्याची पद्धत योग्य नसल्याचं त्यांनी बजावलं आहे.

‘तपास पूर्ण होईपर्यंत तुम्ही (आरोपीला) अटक करू शकत नाही हा डिफॉल्ट जामीनाचा संपूर्ण उद्देश आहे. जोपर्यंत तपास पूर्ण होत नाही तोपर्यंत खटला सुरू होणार नाही असे तुम्ही म्हणू शकत नाही. तुम्ही पुरवणी आरोपपत्रे दाखल करत राहू शकत नाही. आणि मग ती व्यक्ती खटल्याशिवाय तुरुंगात असते’, असं न्यायमूर्ती खन्ना यांनी ईडीकडून हजर असलेले अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल एसव्ही राजू यांना स्पष्ट शब्दात सांगितलं.

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठानं सांगितलं की, ईडीनं अनिश्चित काळासाठी तपास सुरू ठेवण्याची आणि आरोपींना खटला न चालवता तुरुंगात ठेवण्याची जी पद्धत अवलंबली आहे, त्यामुळे न्यायालयाला त्रास होत आहे आणि ते हा मुद्दा उचलून धरतील.

‘या प्रकरणात, व्यक्ती 18 महिन्यांपासून तुरुंगात आहे. यामुळे आम्ही त्रस्त आहोत. काही प्रकरणांमध्ये आम्ही ते उचलू आणि आम्ही तुम्हाला त्याबद्दल निदर्शनास आणत आहोत. तुम्ही एखाद्या आरोपीला अटक केल्यानंतर खटला सुरू झाला पाहिजेअसं न्यायालयाने ईडीला बुधवारी बजावलं.

सध्याच्या कायद्यांतर्गत अटक करण्यात आलेली व्यक्ती सीआरपीसी किंवा फौजदारी प्रक्रिया संहितेद्वारे निर्धारित वेळेत तपास पूर्ण करण्यात किंवा अंतिम आरोपपत्र दाखल करण्यात अक्षम असल्यास डिफॉल्ट जामीनासाठी पात्र आहे. हा कालावधी केसच्या परिस्थितीनुसार 60 किंवा 90 दिवसांचा असतो.

न्यायालयाने गेल्या वर्षी एप्रिलमध्येही असंच निरीक्षण नोंदवलं होतं; न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठानं सांगितलं की, ‘तपास पूर्ण केल्याशिवाय, अटक आरोपीला त्याच्या डिफॉल्ट जामीनाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्यासाठी तपास यंत्रणा आरोपपत्र दाखल करू शकत नाही’.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या महत्त्वपूर्ण निरीक्षणाचा परिणाम अनेक हाय-प्रोफाइल व्यक्तींवर होऊ शकतो, ज्यात विरोधीपक्षातील राजकीय नेत्यांचा समावेश आहे ज्यांना तपास यंत्रणेद्वारे अटक करण्यात आली आहे आणि तुरुंगात आहेत, ज्यांना एकतर खटला न चालवता अनेक आरोप आणि आरोपपत्रांचा सामना करावा लागला आहे.झारखंडमधील बेकायदेशीर खाण प्रकरणाशी संबंधित एका आरोपीनं दाखल केलेल्या जामीन याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयानं हे निरीक्षण नोंदवलं. आरोपी – प्रेम प्रकाश – माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांचा कथित सहकारी आहे, ज्याला ईडीनं गेल्या महिन्यात मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली अटक केली होती.

झारखंड उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी जानेवारीमध्ये प्रकाश यांना जामीन नाकारला होता. त्यानंतर त्यानं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, ज्यामध्ये त्यानं 18 महिने तुरुंगात घालवल्याचं नमूद केलं होतं.

यावर श्रीमान राजू यांनी आरोपींना सोडल्यास पुरावे किंवा साक्षीदारांशी छेडछाड होण्याची चिंता व्यक्त केली, परंतु न्यायालयाला ते पटलं नाही. ‘त्यानं (प्रकाश) असं काही केलें तर तुम्ही आमच्याकडे या’, असं न्यायमूर्ती खन्ना तपास संस्थेच्या वकिलाला म्हणाले, ‘पण 18 महिने तुरुंगात?’, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

या प्रकरणातील आरोपींनी 18 महिने तुरुंगात घालवल्याचे लक्षात घेऊन न्यायालयाने म्हटले आहे की, ‘संवैधानिक अधिकार (कलम 21 अन्वये) कलम 45 (पीएमएलए) द्वारे हिरावून घेतला जात नाही… हे अगदी स्पष्ट आहे’.‘मनीष सिसोदियाच्या बाबतीतही, मी म्हटले आहे की डिफॉल्ट जामीन ही वेगळी गोष्ट आहे. खटल्याला विलंब झाल्यास, जामीन देण्याची न्यायालयाची शक्ती काढून घेतली जात नाही’, असं न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले.

डीफॉल्ट जामीन आणि पुरवणी आरोपपत्रांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण हे विरोधकांच्या आरोपांदरम्यान आले आहे की ईडी आणि केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो सारख्या केंद्रीय यंत्रणा सत्ताधारी भाजपच्या प्रतिस्पर्ध्यांना लक्ष्य करतात, विशेषत: निवडणुकीपूर्वी, त्यांना पक्षात जाण्यास भाग पाडण्यासाठी वापरल्या जातात.

भाजपनं असे आरोप खोडून काढले आहेत, सीबीआय आणि ईडी स्वतंत्र आहेत आणि सर्व भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन करण्याच्या सरकारच्या संकल्पासाठी काम करत आहेत.

अखेरीस, प्रेम प्रकाशला आज अंतरिम जामीन नाकारण्यात आला, कोर्टानं खटल्याची प्रगती तपासण्यासाठी एक महिना कार्यवाही ठेवण्याची विनंती मान्य केली, जी आता दररोज होणार आहे.