इलेक्टोरल बाँड्समुळे काळा पैसा भारतात येईल असं वक्तव्य केलं होतं.
देशात इलेक्टोरल बाँड्सवरून राजकारण चांगलंच तापलं आहे. राजकीय पक्षांकडे पैसा कुठून येतो यासंदर्भात सध्या देशभर चर्चेचा मुद्दा बनला आहे. नुकताच अमित शहा यांनी इलेक्टोरल बाँड्समुळे काळा पैसा भारतात येईल असं वक्तव्य केलं होतं.त्यानंतर त्यांच्यावर विरोधकांनी टीकेची झोड उठवली होती. त्यानंतर लगेचच नितिन
गडकरी यांनी एका राष्ट्रीय वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत निवडणूक रोखे नसतील तर काळा पैसा निवडणुकीत वापरला जाईल, असा दावा केला आहे. इलेक्टोरल बाँड्स चांगले कसे यावर चर्चा व्हावी यावरही त्यांनी भर दिला आहे.एक गोष्ट खरी आहे की, निवडणुकीत पैसा खर्च होतो आणि तो सर्व पक्ष खर्च करतात. जर ही अर्थव्यवस्था सुधारून पहिल्या क्रमांकावर नेली, तर राजकीय पक्षांना बाँडच्या रूपाने पहिल्या क्रमांकावर पैसे दिले जातात. अरुण जेटली मंत्री असताना अशी योजना बनवण्यात आली होती. त्यात चुकीचं काय आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर टिप्पणी करण्याचं नितिन गडकरींनी टाळलं.जर तुम्ही बाँड मंजूर केले नाहीत तर लोक दोन नंबरचा पैसा वापरतील. सर्व पक्षांना असा स्रोत मिळाला तर ते चांगलं होईल. जगात काही ठिकाणी पक्षांना सरकारकडून वित्तपुरवठा केला जात असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
ज्या पैशामुळे रोजगार निर्माण होतो, ज्यामुळे विकास होतो आणि जो सरकारचा महसूल वाढवतो त्याला काळा कसा म्हणता येईल? समस्या अशी आहे की काहीजण देशातला पैसा जगात दुसऱ्या कोणत्यातरी ठिकाणी लपवून ठेवतात.
ज्यावेळी अरुण जेटलींनी ही योजना बनवली त्यावेळी विरोधी पक्षांच्या लोकांशीही चर्चा केली. हा माझा विषय नाही, पण लोकशाहीत आपण सहमतीने पर्याय शोधू शकतो. लोकशाहीला गुणात्मक बळकट करणारा सर्वोत्तम पर्याय कोणता असेल, तर प्रत्येकाने याचा विचार करायला हवा, असं नितिन गडकरी यांनी म्हटलं आहे.
