पाच वर्षात लाच प्रकरणात निम्म्याने घट; महसूल, पोलीस विभाग अव्वलच...
सरकारी कार्यालयांबाहेर लाच घेणार नाही, घेऊ देणार नाही असे फलक लावलेले असतानाही लाच घेणे बंद झालेले नाही हे विशेष. सरकारी नोकरदारांना लाखांची पगार असते, तरीदेखील अनैतिक मार्गाने पैसा कमविण्याची काही अधिकाऱ्यांची हाव सुटत नसल्याचे चित्र दिसतेपण, बऱ्याच शासकीय कार्यालयांचे कामकाज ऑनलाइन झाल्याने २०१४ ते २०१९ च्या तुलनेत २०२० ते मार्च २०२४ या काळातील लाच प्रकरणांमध्ये निम्म्याने घट झाली आहे.
सेवा हमी कायद्यानुसार
कोणत्याही कामाची मुदत निश्चित झालेली आहे. तरीदेखील, काहीतरी त्रुटी काढून समोरील लाभार्थीला हेलपाटे मारायला लावले जातात. तर पोलिस खात्यातील काहीजण गुन्ह्यात मदत करण्यासाठी लाच मागतात अशीही उदाहरणे समोर आली आहेत. बहुतेक शासकीय विभागांचे कामकाज ऑनलाइन होऊनही लाभार्थींना संबंधित कार्यालयात जावे लागते. समोरील व्यक्तीला कामाची गरज असते, पण काम वेळेत होत नाही. अशावेळी पैसे दिल्यावर लवकर काम होते असल्याचे सांगितले जाते. मध्यस्थांमार्फत पैसे दिल्यावर तेच काम लगेचच होते, अशीही स्थिती आहे. 'झाकली मुठ सव्वा लाखांची' म्हणून काम
झाल्यावर अनेकजण तक्रार करत नाहीत. पण, तक्रार प्राप्त झाल्यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून निश्चितपणे कारवाई होते, असा विश्वास जनतेला आला आहे. त्यामुळे अलिकडे तक्रारींचे प्रमाण वाढत असल्याने लाच मागण्याचे तथा घेण्याचे प्रमाण कमी झाल्याची वस्तुस्थिती आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लाच घेतल्याचे ३७१ गुन्हे
निवडणुका न झाल्याने मागील दोन वर्षांपासून जिल्हा परिषद, महापालिका.पंचायत समित्यांसह इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासक आहेत. मागील २७ महिन्यांमध्ये (१ जानेवारी २०२२ पासून) या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लाच घेतल्याचे ३७१ गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यात सर्वाधिक १५६ प्रकरणांमध्ये पंचायत समित्यांमधील अधिकारी, कर्मचारी सापडले असून लाच घेतल्याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने जिल्हा परिषदांमध्ये ९१, नगरपरिषदांमध्ये २९, महापालिकांमध्ये ९७ कारवाया केल्या आहेत.
महसूल व पोलिस विभागाची प्रतिमा मलिनच
मागील २७ महिन्यांमध्ये लाच घेतल्याप्रकरणी महसूल विभागातील ४२८ तर पोलिस खात्यात ३३५ गुन्हे दाखल झाले आहेत. २०२२ मध्ये महसूलमधील १७५ तर पोलिस खात्यातील १६१ आणि २०२३मधील महसूलमधील १९९ आणि पोलिस विभागात १४४ कारवाया झाल्या आहेत. १ जानेवारी ते २६ मार्च २०२४पर्यंत महसूलमधील ५४ आणि पोलिस खात्यातील ३० कारवाया झाल्या आहेत. सर्वसामान्यांशी निगडीत हे दोन्ही विभाग दरवर्षी लाच प्रकरणांमध्ये अव्वल राहिले आहेत. लाच प्रकरणांमुळे सर्वाधिक बदनाम झालेल्या या दोन्ही विभागांची प्रतिमा अजूनही सुधारलेली नाही हे विशेषच.लाच प्रकरणांमध्ये घट झाल्याची वस्तुस्थिती आहे
वाहतूक, कृषी, महसूल यासह बहुतेक शासकीय विभागांचे कामकाज आता ऑनलाइन पद्धतीने सुरु झाल्याने लाच देण्याघेण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. दुसरीकडे शासनाच्या वतीने भ्रष्टाचार निर्मूलनाची जनजागृती देखील प्रभावीपणे केली जात असून तक्रारीनंतर निश्चितपणे कारवाई होते हा विश्वास लोकांमध्ये निर्माण झाला आहे. त्यामुळे लाच प्रकरणांमध्ये घट झाल्याची वस्तुस्थिती आहे.
- गणेश कुंभार, उपअधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, सोलापूर
