**स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दोन टप्प्यात; ईव्हीएमच्या कमतरतेमुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे मागणी**

**स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दोन टप्प्यात;   

  ईव्हीएमच्या कमतरतेमुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे मागणी**  

**KDM NEWS प्रतिनिधी** मुंबई, १ जून २०२५*  

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरच दोन टप्प्यांत होण्याची शक्यता आहे. या निवडणुका २०१७ च्या प्रभाग रचनेनुसार घेण्याचा राज्य सरकारचा मानस असून, यासाठी सुमारे एक लाख इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे (ईव्हीएम) आवश्यक आहेत. मात्र, राज्य निवडणूक आयोगाकडे सध्या केवळ ६४ हजार ईव्हीएम उपलब्ध असल्याने उर्वरित यंत्रांसाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे मागणी करण्यात येणार आहे.  

राज्यातील ६८७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेल्या तीन ते पाच वर्षांपासून रखडलेल्या आहेत. यामुळे मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, सोलापूर, कोल्हापूर यासह अनेक महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांवर सध्या प्रशासकांचे राजवट आहे. या निवडणुका घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने तयारी सुरू केली असली, तरी ईव्हीएमच्या कमतरतेमुळे निवडणुका दोन टप्प्यांत घेण्याचा विचार आहे.  

**ईव्हीएमच्या मेमरी कार्डचा प्रश्न**  

केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडील ईव्हीएमच्या मेमरीमध्ये मागील निवडणुकांचा डेटा साठवलेला असतो, ज्याला ‘व्हाइट मेमरी’ असे संबोधले जाते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी ही मेमरी कार्ड काढून नवीन कार्ड टाकावे लागणार आहे. यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाशी समन्वय साधण्यास सुरुवात केली आहे. सूत्रांनुसार, या प्रक्रियेला काही कालावधी लागू शकतो, परंतु निवडणुका लवकरात लवकर घेण्यावर आयोगाचा भर आहे.  

**प्रलंबित महानगरपालिकांचा समावेश**  

या निवडणुकांमध्ये मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, वसई-विरार, मिरा-भाईंदर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक आणि मालेगाव या प्रमुख महानगरपालिकांचा समावेश आहे. या निवडणुकांमुळे स्थानिक पातळीवरील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता आहे.  

**मनसेची सावध प्रतिक्रिया**  

या घडामोडींवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) सावध प्रतिक्रिया दिली आहे. मनसेच्या एका नेत्याने सांगितले, “निवडणुका दोन टप्प्यांत घेण्याचा निर्णय घाईघाईने घेतला जाऊ नये. ईव्हीएमच्या उपलब्धतेचा आणि त्यांच्या तांत्रिक तयारीचा पुरेसा विचार व्हायला हवा. आम्ही निवडणूक प्रक्रियेवर बारकाईने लक्ष ठेवणार आहोत.”  

**निवडणुकीच्या तयारीला वेग**  

सुप्रीम कोर्टाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यांत घेण्याचे आणि चार आठवड्यांत अधिसूचना जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार, राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचना, मतदार याद्या आणि निवडणूक वेळापत्रक तयार करण्याचे काम सुरू केले आहे. निवडणुका दोन टप्प्यांत घेण्यामागे प्रशासकीय आणि तांत्रिक अडचणींचा विचार आहे.  

राज्यातील राजकीय पक्षांनीही या निवडणुकांसाठी कंबर कसली आहे. महायुती आणि महाविकास आघाडी या दोन्ही आघाड्यांनी कार्यकर्त्यांना तयारीचे आदेश दिले आहेत. या निवडणुका स्थानिक पातळीवरील सत्तेचा आणि राजकीय वर्चस्वाचा कस लावणाऱ्या ठरणार आहेत.