**वैरागमध्ये बोगस रेशनकार्ड रॅकेटचा पर्दाफाश: गोरगरिबांची फसवणूक, प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर प्रश्नचिन्ह**

**वैरागमध्ये बोगस रेशनकार्ड रॅकेटचा पर्दाफाश:  

  गोरगरिबांची फसवणूक, प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर प्रश्नचिन्ह**

**वैराग, दि. ३१ मे २०२५**: गोरगरिबांना स्वस्त दरात धान्य मिळावे यासाठी शासनाने सुरू केलेल्या स्वस्त धान्य योजनेचा बुरखा फाटला आहे. वैराग येथे बोगस रेशनकार्डच्या माध्यमातून गरजूंना फसवणुकीचा प्रकार समोर आला आहे. शासनाच्या शुद्ध हेतूला हरताळ फासण्याचे काम काही बोगस एजंट आणि पुरवठा विभागातील निष्क्रिय अधिकाऱ्यांनी केल्याचा आरोप नागरिकांमधून होत आहे.

**बोगस रेशनकार्डचा गोरखधंदा**  

स्वस्त धान्य योजनेच्या माध्यमातून गरिबांना अल्पदरात अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा उद्देश आहे. मात्र, वैरागमध्ये काही एजंट आणि पुरवठा विभागातील संगनमताने बोगस रेशनकार्ड बनवून गोरगरिबांची फसवणूक केली जात आहे. याबाबत तक्रार नोंदवली असता, संबंधित अधिकाऱ्यांकडून उडवाउडवीची उत्तरे दिली जात असल्याचा आरोप आहे. ऑनलाइन प्रणाली लागू असतानाही बोगस रेशनकार्ड बनवण्याचा प्रकार थांबत नसल्याने प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

**तक्रारदाराची आपबिती**  

वैराग येथील अनिता पवार यांनी आपली फसवणूक झाल्याची व्यथा मांडली. त्यांनी सांगितले, "रेशन दुकान बदलण्यासाठी आणि रेशनकार्ड ऑनलाइन करण्यासाठी मी एका एजंटला दोन हजार रुपये दिले. गेल्या दहा महिन्यांपासून एजंट मला टाळाटाळ करत होता. चार दिवसांपूर्वी त्याने मला रेशनकार्ड दिले, पण रेशन दुकानात गेल्यावर समजले की कार्डवरील नंबर बनावट आहे. माझी थेट फसवणूक झाली आहे." अशा प्रकारच्या तक्रारींमुळे नागरिकांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे.

**ऑनलाइन प्रणाली नावालाच?**  

बोगस रेशनकार्डला आळा घालण्यासाठी शासनाने सर्व यंत्रणा ऑनलाइन केली आहे. तरीही या प्रकाराला आळा बसत नसल्याने प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे की, या रॅकेटमध्ये एजंट तितकेच जबाबदार आहेत, जितके पुरवठा विभागातील संबंधित अधिकारी. "हा लुटारूंचा खेळ थांबवायचा असेल, तर तहसीलदारांनी आक्रमक पवित्रा घेणे गरजेचे आहे," अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.

**अधिकाऱ्यांचे आश्वासन**  

या प्रकरणी बार्शीचे अन्न पुरवठा अधिकारी सतीश जोशी यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले, "वैरागमध्ये असा प्रकार घडत असेल, तर त्याची गंभीर दखल घेतली जाईल. आम्ही प्रत्यक्ष ठिकाणी भेट देऊन तक्रारदारांकडून माहिती घेऊ आणि संबंधितांवर कठोर कारवाई करू." मात्र, यापूर्वीही अशी आश्वासने देण्यात आली असून, प्रत्यक्ष कारवाई होताना दिसत नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी आहे.

**नागरिकांची मागणी**  

स्थानिक नागरिकांनी मागणी केली आहे की, या बोगस रेशनकार्ड रॅकेटची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी. तसेच, स्वस्त धान्य योजनेचा लाभ खऱ्या गरजूंना मिळावा यासाठी पारदर्शक यंत्रणा राबवण्याची गरज आहे. जोपर्यंत प्रशासन आणि तहसीलदार यांचा पवित्रा आक्रमक होत नाही, तोपर्यंत हा गोरखधंदा थांबणार नाही, असे नागरिकांचे मत आहे.

**पुढे काय?**  

वैरागमधील बोगस रेशनकार्ड रॅकेटमुळे शासनाच्या स्वस्त धान्य योजनेच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. प्रशासनाने तातडीने पावले उचलून या रॅकेटचा पर्दाफाश करणे आणि दोषींना शिक्षा करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, गोरगरिबांना हक्काचे धान्य मिळण्याऐवजी फसवणुकीलाच सामोरे जावे लागेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

*संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी आणि कारवाईसाठी प्रशासन काय पावले उचलणार, याकडे वैरागच्या नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.*