**महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदावर बदलाची चर्चा तीव्र; CM फडणवीसांचं सूचक विधान**
**महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदावर बदलाची चर्चा तीव्र; CM फडणवीसांचं सूचक विधान**
**KDM NEWS प्रतिनिधी**मुंबई, दि. ३० मे २०२५* - महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाबाबत सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकत्याच केलेल्या एका सूचक विधानामुळे या पदावर बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. याबाबत अद्याप कोणताही अधिकृत निर्णय जाहीर झालेला नसला, तरी राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात या विषयाने चांगलाच रंग पकडला आहे.
सध्या रूपाली चाकणकर या महिला आयोगाच्या अध्यक्षा असून, त्यांनी आपल्या कार्यकाळात अनेक सामाजिक प्रश्नांवर काम केलं आहे. मात्र, अलीकडच्या काही घटनांमुळे, विशेषतः वैष्णवी प्रकरणात महिला आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. यामुळे अध्यक्षपदावर नव्याने नियुक्ती होण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्या पंकजा मुंडे यांनी यासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट करताना म्हटलं आहे, "वैष्णवीला न्याय मिळवून देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. याबाबत अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस घेतील." त्यांच्या या वक्तव्यातून महिला आयोगाच्या कार्यप्रणालीवर बदलाची गरज असल्याचं संकेत मिळत आहे.
सामाजिक माध्यमांवरही या विषयावर उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. काहींनी सध्याच्या अध्यक्षांचा राजीनामा घेऊन अधिक संवेदनशील आणि सक्रिय नेतृत्वाची नियुक्ती करण्याची मागणी केली आहे. विशेषतः, सामान्य महिलांच्या समस्या प्रभावीपणे हाताळण्यासाठी आयोगाला नव्या दिशेने नेण्याची गरज असल्याचं मत व्यक्त होत आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या मुद्द्यावर बोलताना सावध, पण सूचक प्रतिक्रिया दिली आहे. "महिला आयोगाच्या कामकाजाबाबत आम्ही सतत निरीक्षण करत आहोत. लवकरच यासंदर्भात योग्य ते पाऊल उचललं जाईल," असं त्यांनी एका कार्यक्रमात बोलताना सांगितलं. यामुळे आगामी काळात अध्यक्षपदावर नवीन चेहरा पाहायला मिळेल, अशी शक्यता राजकीय निरीक्षक व्यक्त करत आहेत.
महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ आणि नियुक्ती प्रक्रिया ही नेहमीच चर्चेचा विषय राहिली आहे. यापूर्वीही या पदावर अनेक दिग्गजांनी जबाबदारी सांभाळली असून, प्रत्येकवेळी नव्या नियुक्तीमुळे आयोगाच्या कार्यशैलीत बदल दिसून आले आहेत. सध्याच्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, आगामी काळात होणारा कोणताही बदल हा महिला हक्क आणि न्यायाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरेल, असं जाणकारांचं मत आहे.
मात्र, या बदलाचं स्वरूप काय असेल, याबाबत स्पष्टता येण्यासाठी काही काळ वाट पाहावी लागणार आहे. सरकारकडून यासंदर्भात अधिकृत निवेदन आल्यानंतरच पुढील दिशा स्पष्ट होईल. तोपर्यंत, हा विषय राजकीय आणि सामाजिक चर्चेचा केंद्रबिंदू राहणार, हे निश्चित.
KDM NEWS प्रतिनिधी