**मराठी कामगारांना धमकी: ‘कामावरून काढा, मगच पगार देईन’**

**मराठी कामगारांना धमकी: ‘कामावरून काढा, मगच पगार देईन’**  

**कल्याण, २९ जून २०२५**: कल्याण-तळोजा मेट्रो प्रकल्पात सुरक्षारक्षक म्हणून काम करणाऱ्या मराठी कामगारांना कामावरून काढण्याची धमकी देत, दोन महिन्यांचा थकित पगार देण्याचे आश्वासन हरियाणास्थित गवार कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालकाने (एमडी) दिल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) या प्रकल्पात काम करणाऱ्या मराठी कामगारांना गेल्या दोन महिन्यांपासून पगार मिळाला नसल्याने त्यांचे आर्थिक हाल सुरू आहेत.  

**प्रकरण काय?**  

एमएमआरडीएच्या कल्याण-तळोजा मेट्रो प्रकल्पात वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी गवार कंपनीमार्फत सुरक्षारक्षक नेमले आहेत, यात मोठ्या संख्येने मराठी तरुण कार्यरत आहेत. मात्र, दोन महिन्यांपासून पगार थकल्याने शिव जनरल कामगार सेनेचे सरचिटणीस हरीश इंगळे यांनी प्रकल्पस्थळी जाऊन सुपरवायझरकडे जाब विचारला. सुपरवायझरने कंपनीच्या एमडीशी फोनवर संपर्क करून दिला. यावेळी एमडीने मराठी कामगारांना कामावरून काढल्यानंतरच पगार देण्याचे सांगितले. इंगळे यांनी हे संभाषण रेकॉर्ड केले असून, पोलिसांत तक्रार दाखल करण्याची तयारी दर्शवली आहे.  

**मराठी अस्मितेला ठेच**  

महाराष्ट्रात मराठी अस्मिता आणि हिंदी सक्तीविरोधी वातावरण तापले असताना, या प्रकाराने संतापाची लाट उसळली आहे. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे ५ जुलै रोजी हिंदी सक्तीविरोधात मोर्चा काढत असताना, मराठी कामगारांना अशी वागणूक मिळणे हा स्वाभिमानाचा प्रश्न बनला आहे.  

**कामगारांचे हाल**  

थकित पगारामुळे कामगारांना कर्ज काढावे लागले असून, दैनंदिन खर्च भागवणेही कठीण झाले आहे. “मराठी असल्यामुळे आम्हाला कामावरून काढण्याची धमकी दिली जात आहे,” अशी खंत कामगारांनी व्यक्त केली.  

**कंत्राटदारावर कारवाईची मागणी**  

हरीश इंगळे यांनी कंत्राटदाराच्या मनमानीविरोधात कायदेशीर लढा देण्याचा इरादा व्यक्त केला. “महाराष्ट्रात मराठी कामगारांचा अपमान सहन केला जाणार नाही,” असे त्यांनी ठणकावले. सामाजिक संघटना आणि राजकीय पक्षांनीही सरकारला कारवाईची मागणी केली आहे.  

**सरकार काय करणार?**  

हा प्रकार मराठी कामगारांच्या हक्क आणि रोजगाराच्या मुद्द्याला पुन्हा चर्चेत आणणारा आहे. एमएमआरडीए आणि गवार कंपनीकडून स्पष्टीकरणाची अपेक्षा आहे. या प्रकरणी पोलिस तक्रार आणि आंदोलनाची शक्यता असून, सरकार काय पावले उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.