**मराठा समाजाच्या ओबीसी आरक्षण मागणीसाठी संभाजी ब्रिगेडचे मंत्र्यांना निवेदन**

**मराठा समाजाच्या ओबीसी आरक्षण मागणीसाठी संभाजी ब्रिगेडचे मंत्र्यांना निवेदन** 

**KDM NEWS प्रतिनिधी**सातारा, दि. ३१ ऑगस्ट २०२५ – मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून सरसकट आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी संभाजी ब्रिगेडने साताऱ्यात उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांना निवेदन सादर केले. मराठा समाजाचे सामाजिक-आर्थिक मागासलेपण लक्षात घेऊन तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी संघटनेने केली.

निवेदन सादर करताना आमदार देवेंद्र कोठे उपस्थित होते. त्यांनी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित असल्याने त्वरित तोडगा काढण्याची गरज व्यक्त केली. संभाजी ब्रिगेडचे विभागीय अध्यक्ष शिवश्री सोमनाथ राऊत, शहराध्यक्ष प्रकाश ननावरे, मराठा सेवा संघाचे जिल्हा उपाध्यक्ष सदाशिव पवार, सचिन चव्हाण, परशुराम पवार आणि श्रीनिवास सावंत यांनीही यावेळी उपस्थिती लावली.

संघटनेने निवेदनात नमूद केले की, गायकवाड आयोगाच्या शिफारशी आणि सातारा, बॉम्बे, हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदींनुसार मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी आरक्षण लागू करणे शक्य आहे. मराठ्यांचे शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपण लक्षात घेता हा निर्णय न्याय्य ठरेल, असे संघटनेने म्हटले.

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे. २०१८ मध्ये दिलेले १६ टक्के एसईबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने २०२१ मध्ये रद्द केले. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाने हा विषय पुन्हा तापला असून, कुणबी नोंदींच्या आधारे आरक्षण देण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. सरकारने यासाठी विशेष मोहीम हाती घेतली असून, लाखो नोंदी सापडल्या आहेत.

संभाजी ब्रिगेडने यापूर्वी २०२० मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदन दिले होते. कर्नाटक आणि तेलंगणात मराठ्यांना ओबीसी आरक्षण मिळत असल्याने महाराष्ट्रातही हा लाभ मिळावा, अशी त्यांची मागणी आहे. मात्र, ओबीसी समाजाकडून याला विरोध होत आहे. ओबीसी नेते मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण देण्याची मागणी करत आहेत.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आणि ओबीसी दोघांचे हित जपण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, संभाजी ब्रिगेडने मागणी पूर्ण न झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. यामुळे साताऱ्यात राजकीय वातावरण तापले असून, लवकरच उपसमितीची बैठक होण्याची शक्यता आहे.

KDM NEWS प्रतिनिधी