**बार्शीतील जवळगाव मध्यम प्रकल्पाच्या संपादित जमिनीवर २५ जणांचे अतिक्रमण; सेवानिवृत्त अधिकारी मुलासह नोटिसा, कारवाईचा प्रश्न उपस्थित**
**बार्शीतील जवळगाव मध्यम प्रकल्पाच्या संपादित जमिनीवर २५ जणांचे अतिक्रमण; सेवानिवृत्त अधिकारी मुलासह नोटिसा, कारवाईचा प्रश्न उपस्थित**
**KDM NEWS प्रतिनिधी**बार्शी, दि. ३० ऑक्टोबर** : सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी तालुक्यातील जवळगाव मध्यम सिंचन प्रकल्पाच्या शासकीय संपादित जमिनीवर अवैध अतिक्रमण केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणात सेवानिवृत्त पाटबंधारे विभागाच्या वरिष्ठ कर्मचाऱ्याचा मुलगा अमोल धनाजी कापसे यांच्यासह एकूण २५ व्यक्तींचा समावेश असल्याचे नुकतेच उघड झाले. पाटबंधारे विभागाने सर्व अतिक्रमणकारकांना नोटिसा बजावल्या असल्या, तरी पुढील कठोर कारवाई होईल का, याबाबत तालुक्यातील शेतकरी आणि स्थानिक नागरिकांमध्ये संभ्रम आणि नाराजी व्याप्त झाली आहे.
जवळगाव मध्यम प्रकल्प हा बार्शी तालुक्यातील एक महत्त्वाचा सिंचन प्रकल्प असून, याची एकूण क्षमता ३४.९२ दहा लाख घनमीटर आहे. हा प्रकल्प १९७० च्या दशकात सुरू झाला असून, सुमारे १० गावांतील ५,००० हून अधिक हेक्टर शेतीला पाणी पुरवठा करतो. या प्रकल्पासाठी संपादित केलेल्या शासकीय जमिनीवर (एकूण २०० एकरांहून अधिक) अतिक्रमणकारकांनी शेतकरीपट्टी, घरबंगले आणि छोट्या व्यावसायिक बांधकामांची उभारणी केली आहे. विभागीय अभियंत्यांच्या माहितीनुसार, ही अतिक्रमण गेल्या पाच वर्षांत वाढली असून, प्रकल्पाच्या काठोरी भागात (कॅनल आणि तलावाजवळ) सर्वाधिक प्रमाणात आढळली आहेत.
या प्रकरणातील प्रमुख नाव म्हणजे अमोल धनाजी कापसे. त्यांचे वडील धनाजी कापसे हे पाटबंधारे विभागात ३० वर्षांहून अधिक कालावधी सेवानिवृत्त झालेले अभियंता आहेत. अमोल यांनी प्रकल्पाच्या संपादित जमिनीवर (गट क्र. १२३/४) सुमारे दोन एकरवर शेती आणि छोटे घरबंगले बांधले असल्याचे समोर आले. विभागाने १५ ऑक्टोबरला सर्व २५ अतिक्रमणकारकांना 'अवैध बांधकाम काढा किंवा दंड भरून नियमित करा' असा अंतिम अल्टिमेटम दिला आहे. मात्र, नोटिसा मिळाल्यानंतरही कोणतीही हालचाल न झाल्याने आता जिल्हा प्रशासनाकडून सीआयडी तक्रार दाखल करण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
स्थानिक शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत पाटील म्हणाले, "हा प्रकल्प आपल्या तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा अन्नसुरक्षेचा आधार आहे. अतिक्रमणामुळे कॅनलची देखभाल आणि पाणी वितरण बाधित होत आहे. विभागातील काही वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या संगनमताने ही अतिक्रमण वाढली असल्याच्या चर्चा खर्या ठरत आहेत. सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याच्या मुलाने विभागाच्या जमिनीवर अतिक्रमण केल्याने विश्वासघातच झाला आहे. प्रशासनाने पारदर्शक चौकशी करून दोषींवर गुन्हे दाखल करावेत." तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी यासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलनाची हाक दिली असून, ५ नोव्हेंबरला मोर्चा काढण्याची घोषणा केली आहे.
पाटबंधारे विभागाचे उप अभियंता सुनील देशमुख यांनी सांगितले, "अतिक्रमणाची माहिती गुप्त तक्रारींवरून मिळाली. सर्व नोटिसा बजावल्या असून, १५ दिवसांत स्वतःहून बांधकाम काढले नाहीत तर बुलडोझर कारवाई करावी लागेल. मात्र, काही अतिक्रमणकारक विभागाशी जोडलेले असल्याने उच्चस्तरीय मंजुरीची गरज आहे." या प्रकरणाने तालुक्यातील राजकीय वातावरण तापले असून, स्थानिक आमदार आणि खासदारांकडून विभागावर दबाव वाढला आहे. शासकीय जमिनींच्या संरक्षणासाठी बार्शी तालुक्यात ड्रोन सर्वेक्षण आणि जीपीएस मॅपिंगची मागणी जोर धरली आहे.
या घटनेमुळे स्थानिकांमध्ये असंतोषाची लाट उसळली असून, "विभाग स्वतःच्या माणसांवर कारवाई करणार का?" असा सवाल उपस्थित होत आहे. जिल्हा प्रशासनाने या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू केली असून, दोषींवर महसूल आणि गुन्हेगारी कायद्यांतर्गत कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
KDM NEWS प्रतिनिधी
टिप्पण्या