**निवडणूक आयोगाची SIR 2.0 मोहीम सुरू; १२ राज्यांत ५१ कोटी मतदारांची तपासणी, बिहारप्रमाणे शून्य तक्रारीचा हेतू**
**निवडणूक आयोगाची SIR 2.0 मोहीम सुरू; १२ राज्यांत ५१ कोटी मतदारांची तपासणी, बिहारप्रमाणे शून्य तक्रारीचा हेतू**
**KDM NEWS प्रतिनिधी**नवी दिल्ली, २७ ऑक्टोबर : देशातील मतदार यादीत अयोग्य नावे काढून टाकण्यासाठी आणि पात्र मतदारांना समाविष्ट करण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने (ईसीआय) विशेष तीव्र पुनरावलोकन (SIR) 2.0 ची दुसरी टप्प्यातील मोहीम आज अधिकृतपणे सुरू केली. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या टप्प्यात अंदमान व निकोबार बेटे, गोवा, पुदुच्चेरी, छत्तीसगढ, गुजरात, केरळ, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू आणि लक्षद्वीप या १२ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ही प्रक्रिया राबवली जाईल. यात सुमारे ५१ कोटी मतदारांचा समावेश आहे, ज्यामुळे २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकांसाठी (विशेषतः केरळ, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल व पुदुच्चेरी) यादी अचूक होईल.
या मोहिमेचा मुख्य उद्देश विदेशी अवैध स्थलांतरितांची ओळख पटवून त्यांची नावे मतदार यादीतून काढणे आहे. जन्मस्थानाची पडताळणी करून हा उपक्रम राबवला जाईल, विशेषतः बांगलादेश व म्यानमारमधून आलेल्या अवैध स्थलांतरितांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. कुमार यांनी सांगितले, "SIR 2.0 मुळे कोणताही पात्र मतदार वगळला जाणार नाही आणि अयोग्य किंवा अवैध मतदार समाविष्ट राहणार नाही. बिहारमधील पहिल्या टप्प्यात शून्य तक्रारी आल्या होत्या, त्याचप्रमाणे ही प्रक्रिया शांततेने पार पडेल."
**मुद्देसूद वेळापत्रक व प्रक्रिया**
- **घोषणा व गोठवणी** : आज (२७ ऑक्टोबर) मध्यरात्रीपासून मतदार यादी गोठवली जाईल.
- **गणना सुरू** : ४ नोव्हेंबर २०२५ पासून घरोगृहात जाऊन मतदारांची माहिती गोळा केली जाईल. प्रत्येक मतदाराला फॉर्म-६ (नवीन नोंद), फॉर्म-७ (नोंद रद्द) किंवा फॉर्म-८ (सुधारणा) भरावा लागेल.
- **प्रारंभिक यादी** : ९ डिसेंबर २०२५ ला प्रसिद्ध.
- **अंतीम यादी** : ७ फेब्रुवारी २०२६ ला अंतिम.
ईसीआयने स्पष्ट केले की, आधार कार्ड हे जन्म, निवास किंवा नागरिकत्वाचे प्रमाणपत्र नाही; ते फक्त ओळखीसाठी वापरता येईल. स्वीकार्य कागदपत्रांमध्ये जन्म प्रमाणपत्र, शालेय प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र किंवा ड्रायव्हिंग लायसन्सचा समावेश आहे. राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांसोबत दोन परिषदा घेऊन ही प्रक्रिया अंतिम केली असून, अनेक राज्यांत मागील SIR यादी अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध आहे.
स्वातंत्र्यानंतरची ही नववी SIR मोहीम आहे; शेवटची देशव्यापी मोहीम २००२-०४ मध्ये झाली होती. आसामला वगळण्यात आले असून, तेथे नागरिकत्व कायदा व राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) प्रक्रियेमुळे वेगळे आदेश जारी होतील. पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसने यावर आक्षेप घेतला असला तरी कुमार यांनी सांगितले, "ईसीआय व राज्य सरकार दोन्ही घटनात्मक जबाबदाऱ्या पार पाडत आहेत; कोणताही संघर्ष नाही." केरळमध्ये स्थानिक निवडणुकीची अधिसूचना प्रलंबित असल्याने SIR सुरू होईल.
या मोहिमेने बिहारप्रमाणे (७.४२ कोटी मतदार, ३० सप्टेंबरला यादी प्रसिद्ध) यश मिळवण्याची अपेक्षा आहे. ईसीआयने राजकीय पक्षांना सक्रिय सहभागी होण्याचे आवाहन केले असून, मतदारांना ऑनलाइन पोर्टलद्वारेही माहिती अपडेट करता येईल.
KDM NEWS प्रतिनिधी
टिप्पण्या