**नवीन फौजदारी कायद्यांवरील प्रदर्शनाचे उद्घाटन : पीडितांना जलद न्यायाची खात्री, गुन्हे सिद्धीचे प्रमाण ९० टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल - फडणवीस**

**नवीन फौजदारी कायद्यांवरील प्रदर्शनाचे उद्घाटन : पीडितांना जलद न्यायाची खात्री, गुन्हे सिद्धीचे प्रमाण ९० टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल - फडणवीस** 

**KDM NEWS प्रतिनिधी**मुंबई, १९ नोव्हेंबर** : केंद्र सरकारने लागू केलेल्या तीन नवीन फौजदारी कायद्यांच्या (भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा) अंमलबजावणीतून पीडितांना विशिष्ट कालावधीत न्याय मिळेल, अशी खात्री राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्‍त केली. मुंबईतील आझाद मैदानावर बुधवारी (१९ नोव्हेंबर) पाच दिवसीय प्रदर्शनाचे त्यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. यावेळी त्यांनी न्याय सहाय्यक शाखा, कारागृहे, जिल्हा न्यायालय, अभियोग संचालनालयासह विविध स्टॉल्सची पाहणी करून प्रात्यक्षिकांचे सादरीकरण पाहिले.

प्रदर्शनात या कायद्यांच्या कलमांचे स्पष्टीकरण, डिजिटल पुराव्यांची प्रक्रिया, ऑनलाइन साक्ष नोंदणी आणि गुन्हेगार ट्रॅकिंग सिस्टीमसारख्या घटकांचे प्रात्यक्षिक दाखवण्यात आले. फडणवीस यांनी स्टॉल्सवर कार्यरत अधिकारी, वकील आणि तज्ज्ञांशी संवाद साधला. प्रदर्शन २३ नोव्हेंबरपर्यंत चालेल, ज्यात पोलीस, न्यायालयीन कर्मचारी आणि नागरिकांना कायद्यांची माहिती दिली जाईल.

उद्घाटन समारंभात बोलताना फडणवीस म्हणाले, "१२५ ते १५० वर्षांपूर्वी ब्रिटिशांनी बनवलेले हे कायदे राज्य करण्यासाठी होते. आता ते नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी बदलले आहेत. २०१३ मध्ये गुन्हे सिद्धीचे प्रमाण फक्त ९ टक्के होते, आता ५३ टक्के झाले आहे. नव्या कायद्यांमुळे हे ९० टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल." त्यांनी ऑल इंडिया क्रिमिनल डेटाबेसमुळे गुन्हेगारांना पळवणार नाही, असे सांगितले. महाराष्ट्रातील सीसीटीव्ही जाळे, सायबर लॅब आणि फॉरेन्सिक विभागाची प्रशंसा करून ते म्हणाले, "तारीखांवर तारीख मिळणार नाहीत. आरोपी-साक्षीदार ऑनलाइन साक्ष देतील, डॉक्टरांच्या अहवालांचा थेट पुरावा होईल. महाराष्ट्राचे पोलीस देशात आधीच उत्तम, आता जगातही अव्वल येतील."

कार्यक्रमाला विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुख्य सचिव राजेश कुमार आणि पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला उपस्थित होते. प्रदर्शनात २० स्टॉल्स असून, प्रत्येकी कायद्याच्या विशिष्ट पैलूचे प्रदर्शन आहे. राज्य सरकारने कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी १४ महत्त्वाचे निर्णय घेतले असून, महाराष्ट्र अग्रस्थानी राहील, असा विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

KDM NEWS प्रतिनिधी