**गुटखा व्यापारातील सूत्रधारांवर मकोकाची कुऱ्हाड; नरहरी झिरवाळांचे कडक निर्देश, विधी विभागाकडे प्रस्ताव

**गुटखा व्यापारातील सूत्रधारांवर मकोकाची कुऱ्हाड; नरहरी झिरवाळांचे कडक निर्देश, विधी विभागाकडे प्रस्ताव** 

**KDM NEWS प्रतिनिधी**मुंबई, १८ नोव्हेंबर २०२५**: महाराष्ट्रात गुटखा बंदी असतानाही अवैध वाहतुकीने तरुण पिढी धोक्यात सापडली असल्याने अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी आज कठोर भूमिका घेतली. गुटखा कंपन्यांचे मालक आणि या व्यवसायातील मुख्य सूत्रधारांवर महाराष्ट्र नियंत्रित गुन्हेगारी कायदा (मकोका) लावण्याबाबत गांभीर्याने विचार करण्याचे निर्देश दिले. विधी व न्याय विभागाकडे मार्गदर्शनासाठी प्रस्ताव पाठवण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

मंत्रालयात झिरवाळांच्या अध्यक्षतेखाली गुटखा व पान मसाला यांसारख्या प्रतिबंधित पदार्थांच्या उत्पादन व विक्रीविरुद्ध कारवाईसंदर्भात बैठक झाली. यात गुटखा, पान मसाला, सुगंधित तंबाखू, सुपारी, खर्रा, मावा आदी पदार्थांच्या अवैध आयातीवरून शालेय विद्यार्थी व युवकांवर होणाऱ्या आरोग्य धक्क्यांना प्राधान्य देण्यात आले. परराज्यातून येणाऱ्या या कॅन्सरजन्य पदार्थांमुळे सीमावर्ती भागांत (दहिसर, मुलुंड, मालाडसह) व्यसन वाढले असून, याला आळा घालण्यासाठी मकोकासारख्या कठोर कायद्याची गरज असल्याचे झिरवाळ म्हणाले. "या व्यापारातील सूत्रधारांना मकोका लावून त्यांच्यावर कारवाई करण्याबाबत तात्काळ विचार सुरू करा," असा स्पष्ट आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आला.

जुलै २०२५ मध्ये विधानपरिषदेत भाजपा आमदार श्रीकांत भारतीय यांच्या प्रश्नावर झिरवाळांनी प्रथमच मकोकाची शक्यता नमूद केली होती. तेव्हापासून राज्यभरात गुटखाबंदीची अंमलबजावणी तीव्र झाली असून, आतापर्यंत ४५० कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. त्याचबरोबर १० हजारांहून अधिक गुन्हे दाखल झाले आहेत. पालघर, ठाणे व मुंबईसह ग्रामीण भागांत पोलिस व फूड अँड ड्रग अॅडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) विभागाच्या संयुक्त कारवायांमुळे अवैध वाहतूक रोखण्यात यश मिळाले. मात्र, एफडीएमध्ये मनुष्यबळाची कमतरता ही प्रमुख अडचण असल्याने नवीन भरती प्रक्रिया गतिमान केली असून, लवकरच तपासणी अधिकाऱ्यांची नेमणूक होईल, असे झिरवाळ म्हणाले.

आरोग्य धोका टाळण्यासाठी जिल्हास्तरावर जनजागृती मोहिमांना वेग देण्याचे निर्देशही देण्यात आले. शाळा, महाविद्यालये व सार्वजनिक ठिकाणी व्याख्याने, पोस्टर व सोशल मीडिया अभियानांद्वारे गुटखाच्या धोक्याबाबत जागृती करण्यात येईल. "गुटखा बंदीचा भंग करणाऱ्यांविरुद्ध आता कोणतीही सडक नसेल. कायद्यात बदल करून मकोकाची अंमलबजावणी शक्य करू," असे झिरवाळ यांनी ठामपणे सांगितले.

या निर्णयामुळे गुटखा उद्योगातील मोठे खेळाडू व विक्रेते धास्तावले असून, अवैध व्यापारावर लगाम घालण्याची नवी आशा निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारची ही पावले गुटखाच्या विपरीत परिणामांविरुद्ध लढ्यात मैंलाचा दगड ठरतील.

KDM NEWS प्रतिनिधी