**जपानमध्ये जपानी भाषा प्रमाणपत्र नसल्यामुळे भारतीय इंजिनियरला दरमहा ११,५०० रुपयांचा दंड; व्हायरल व्हिडिओने उडवली खळबळ**
**जपानमध्ये जपानी भाषा प्रमाणपत्र नसल्यामुळे भारतीय इंजिनियरला दरमहा ११,५०० रुपयांचा दंड; व्हायरल व्हिडिओने उडवली खळबळ**
**KDM NEWS प्रतिनिधी**टोकियो: जपानमध्ये सॉफ्टवेअर इंजिनियर म्हणून काम करणाऱ्या भारतीय युवक विक्की कुमारला जपानी भाषेचे ज्ञान प्रमाणित करणारे प्रमाणपत्र नसल्यामुळे दर महिन्याला २०,००० येन (सुमारे ११,५०० रुपये) दंड भरावा लागत आहे. त्याचा महिन्याचा पगार २ लाख ३५ हजार येन (अंदाजे १ लाख ३५ हजार रुपये) असून, या दंडासह इनकम टॅक्स, आरोग्य विमा आणि इतर कपातीनंतर त्याच्या हातात फक्त १ लाख रुपये शिल्लक राहतात. विक्कीचा हा अनुभव सांगणारा सोशल मीडिया व्हिडिओ व्हायरल झाला असून, जपानच्या कठोर भाषा धोरणावरून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चा सुरू झाली आहे.
२८ वर्षीय विक्की कुमार, जन्माने बिहारचा, गेल्या दोन वर्षांपासून टोकियोतील एका आघाडीच्या टेक कंपनीत कार्यरत आहे. त्याच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर (jaiswalinjapan) अपलोड केलेल्या व्हिडिओमध्ये तो स्पष्टपणे सांगतो, "माझ्या कंपनीने जपानी भाषा शिकण्यासाठी एक वर्षाची मुदत दिली होती. मी प्रयत्न केले, पण JLPT (Japanese Language Proficiency Test) पास होऊ शकलो नाही. आता दर महिन्याला २०,००० येन दंड वजा होतो. हा दंड शिकण्यासाठी नव्हे, तर प्रमाणपत्र नसल्यामुळे आकारला जातो." विक्कीने सांगितल्याप्रमाणे, या दंडाची रक्कम कंपनी जपानी भाषा कोर्सेससाठी वापरते, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना भाषा शिकण्यास प्रोत्साहन मिळते.
जपानच्या कामकाजी संस्कृतीत जपानी भाषेचे महत्त्व अत्यंत गहन आहे. अगदी टेक्नॉलॉजी आणि आयटी क्षेत्रातही बहुतेक संवाद, मिटिंग्ज आणि दस्तऐवज जपानीतच चालतात. परदेशी कर्मचाऱ्यांसाठी वर्क व्हिसा मिळवण्यासाठी JLPT N4 किंवा त्यापेक्षा उच्च पातळीचे प्रमाणपत्र आवश्यक असते. विक्कीप्रमाणे अनेक भारतीय आयटी प्रोफेशनल्स जपानमध्ये नोकरीसाठी येतात, कारण तिथे सरासरी पगार २.५ ते ४ लाख रुपये महिन्याला मिळतो. मात्र, भाषा अडचण नसेल तरच पूर्ण क्षमतेने काम करता येते. विक्कीने व्हिडिओत म्हटल्यापुरते, "भारतात इंग्रजीला प्राधान्य मिळते, पण जपानने आपली भाषा सोडली नाही आणि तरीही जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था आहे. हे प्रेरणादायी आहे, पण दंडामुळे ताण येतो."
या व्हिडिओने सोशल मीडियावर लाखो व्ह्यूज मिळवले असून, नेटकऱ्यांनी मिश्र प्रतिक्रिया नोंदवल्या आहेत. काहींनी जपानच्या शिस्तबद्ध धोरणाची प्रशंसा केली, तर काहींनी भारतीय युवकांसाठी भाषा प्रशिक्षणाची गरज अधोरेखित केली. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते राज ठाकरे यांच्या 'मराठी भाषेला प्राधान्य द्या' या मागणीशी तुलना करत सोशल मीडियावर मजेशीर कमेंट्सही उमटल्या. "राज ठाकरे यांचं म्हणणं जपाननं ऐकलं की काय?" अशी पोस्ट्स व्हायरल झाल्या. भारत सरकारच्या परदेशी रोजगार विभागानेही याबाबत माहिती प्रसिद्ध केली असून, जपानला जाणाऱ्या युवकांसाठी JLPT कोचिंग केंद्रे सुरू करण्याची शिफारस केली आहे.
विक्कीने सांगितले की, तो आता स्वतंत्रपणे जपानी शिकत आहे आणि पुढील सहा महिन्यांत प्रमाणपत्र मिळवण्याचा प्रयत्न करेल. जपानमध्ये सध्या ५०,००० हून अधिक भारतीय कामगार आहेत, ज्यापैकी ७० टक्के आयटी क्षेत्रात. असा दंड हा फक्त एका कंपनीचा नियम असू शकतो, पण तो जपानच्या भाषा-केंद्रित संस्कृतीचे प्रतिबिंब आहे. तज्ज्ञांच्या मते, हे धोरण परदेशी कर्मचाऱ्यांना स्थानिक संस्कृतीत रुजवते, ज्यामुळे दीर्घकालीन उत्पादकता वाढते. मात्र, भारतीय युवकांसाठी जपानची नोकरी आकर्षक ठरली तरी भाषा अडथळा मोठा आव्हान आहे.
KDM NEWS प्रतिनिधी
टिप्पण्या