**ओबीसी आरक्षण प्रकरण : सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका रखडल्या, पुढील सुनावणी २८ नोव्हेंबरला**
**ओबीसी आरक्षण प्रकरण : सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका रखडल्या, पुढील सुनावणी २८ नोव्हेंबरला**
**KDM NEWS प्रतिनिधी**नवी दिल्ली, २५ नोव्हेंबर : महाराष्ट्रातील नगरपालिका, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरील टांगती तलवार कायम राहिली आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात आज (मंगळवारी) झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारने आणखी वेळ मागितल्याने खंडपीठाने प्रकरणाची पुढील सुनावणी शुक्रवार २८ नोव्हेंबरला ठेवली आहे.
न्या. सूर्यकांत आणि न्या. जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी राज्य सरकारची बाजू मांडली. त्यांनी सांगितले की, बांठिया आयोगाच्या शिफारशींनुसार आरक्षणाची आकडेवारी तयार करताना सद्भावनेने प्रयत्न केले असले तरी काही त्रुटी राहिल्या असल्याचे मान्य केले आणि एक-दोन दिवसांची मुदत मागितली. डिसेंबरमध्ये २४६ नगरपरिषद-नगरपंचायती आणि ४२ नगरपालिकांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या असून अर्जप्रक्रियाही पूर्ण झाली आहे, असेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग आणि इतरांनी मात्र तीव्र आक्षेप नोंदवला. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, राज्यातील तब्बल ४० नगरपरिषदांमध्ये ओबीसीसह एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाले आहे. यात चिखलदरा (७५%), जव्हार (७०%), कन्हान-पिंपरी (७०%), बिलोली (६५%), त्र्यंबक (६५%) यांसारख्या नगरपरिषदांचा समावेश आहे. एकूण २४२ नगरपरिषदांपैकी ४० ठिकाणी ही मर्यादा ओलांडली गेली आहे.
५० टक्के मर्यादा ओलांडणाऱ्या प्रमुख नगरपरिषदा
- चिखलदरा : ७५%
- जव्हार : ७०%
- कन्हान-पिंपरी : ७०%
- बिलोली, त्र्यंबक : ६५%
- पिंपळगाव बसवंत : ६४%
- पुलगाव, तळोदा, इगतपुरी : ६१.९%
- बल्लारपूर : ६१.७६%
- मनमाड : ६०.६१%
- कुंडलवाडी, नागभीड : ६०%
- धर्माबाद, घुघुस : ५९.०९%
- कामठी : ५८.८२%
- नवापूर : ५६.५२%
- गडचिरोली, उमरेड, ओझर आदी : ५५.५६%
याशिवाय राज्यात एकूण ५० टक्के मर्यादा ओलांडली गेल्याचे प्रमाण
- जिल्हा परिषद : ३२ पैकी १७
- पंचायत समिती : ३३६ पैकी ८३
- नगरपालिका/नगरपरिषद : २४२ पैकी ४०
- नगरपंचायत : ४६ पैकी १७
- महानगरपालिका : २९ पैकी २
याचिकाकर्त्यांनी खानविलकर खंडपीठाच्या पूर्वीच्या निकालाचा दाखला देत म्हटले की, बांठिया आयोगापूर्वी ओबीसीला राजकीय आरक्षण नव्हतेच; त्यामुळे आता ट्रिपल टेस्ट पूर्ण न करताच २७ टक्के ओबीसी आरक्षण देऊन ५० टक्के मर्यादा ओलांडणे घटनाबाह्य आहे.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले की, “आज आम्ही कोणतेही मत मांडत नाही. शेवटी या प्रकरणातील अंतिम आदेशानुसारच निवडणुका होतील.” निवडणूक आयोगानेही सांगितले की, जर आजच निर्णय आला तर नव्याने वॉर्डरचना व आरक्षण ठरवावे लागेल.
दरम्यान, राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाने वेळ मागितल्याने याचिकाकर्त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. मात्र खंडपीठाने राज्याच्या विनंतीला मान देऊन शुक्रवारी दुपारी १२ वाजता पुढील सुनावणी निश्चित केली.
या सुनावणीतून स्पष्ट झाले की, २८ नोव्हेंबरपर्यंत अंतिम निर्णय न आल्यास डिसेंबर-जानेवारीत होणाऱ्या सुमारे ३०० हून अधिक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडण्याची शक्यता आहे. ओबीसी समाजासह सर्वपक्षीय नेते या निर्णयाकडे डोळे लावून आहेत.
KDM NEWS प्रतिनिधी
टिप्पण्या