*अजित पवार निधनानंतर अल्पसंख्याक विभागातील घोटाळा; फडणवीसांची कठोर कारवाई*

*अजित पवार निधनानंतर अल्पसंख्याक विभागातील घोटाळा; फडणवीसांची कठोर कारवाई* 

*KDM NEWS प्रतिनिधी मुंबई, १६ फेब्रुवारी २०२६** - उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या २८ जानेवारीच्या विमान अपघाती मृत्यूनंतर अल्पसंख्याक विकास विभागात घडलेल्या अनियमिततेवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कडक भूमिका घेतली आहे. अजित पवार यांचे निधन झाल्यानंतर अवघ्या काही तासांतच विभागाने स्थगित असलेल्या ७५ शिक्षण संस्थांच्या फाईलींवर स्वाक्षऱ्या करून अल्पसंख्याक दर्जाची प्रमाणपत्रे जारी केली होती. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी सर्व मंजुरी तात्काळ स्थगित केल्या असून, दोषी अधिकाऱ्यांवर उच्चस्तरीय चौकशी आणि कठोर कारवाईचे आदेश दिले आहेत.

अजित पवार यांच्याकडे अल्पसंख्याक विभागाचे प्रभार होते. मागील वर्षी ऑगस्टपासून या प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात आली होती. मात्र, २८ जानेवारी दुपारी ३.०९ वाजता पहिले प्रमाणपत्र जारी झाले. त्यानंतर २९-३० जानेवारी आणि २ फेब्रुवारीपर्यंत एकूण ७५ संस्थांना दर्जा देण्यात आला. यात काही प्रमाणपत्रे सायंकाळी उशिरा ६.४५ ते ६.५८ वाजता जारी झाली. राज्यात शासकीय दुखवटा जाहीर असताना ही घाई का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

या संस्थांमध्ये पोदार इंटरनॅशनल स्कूलच्या अनेक शाखा, सेंट झेवियर्स, स्वामी शांती प्रकाश, देवप्रकाश, श्री माता कन्यका सेवा संस्था आणि यवतमाळच्या सेवादास महाराज शिक्षण प्रसारक मंडळ यांचा समावेश आहे. अल्पसंख्याक दर्जामुळे RTE नियमांतून सूट, TET परीक्षा बंधनमुक्ती, RTI लागू न होणे आदी सवलती मिळतात, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात अनुदान आणि देणग्या मिळण्याची शक्यता असते.

युवक काँग्रेस नेते अक्षय जैन यांनी आर्थिक गैरव्यवहाराचा आरोप केला असून, "शासकीय दुखवट्यात असताना ७५ प्रमाणपत्रे कशी मंजूर झाली?" असा सवाल उपस्थित केला. राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारेखान यांनीही तीव्र नाराजी व्यक्त करत CID चौकशी आणि मकोका अंतर्गत कारवाईची मागणी केली. "हे प्रमाणपत्र वितरण पैसे कमावण्याचा अड्डा बनले आहे," असे ते म्हणाले. सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. साहिल वर्हाळे यांनी उपसचिव मिलिंद शेनॉय, कक्ष अधिकारी अनुप कुडव आणि सलीम मुल्ला यांच्यावर बोगस प्रमाणपत्र वितरणाचा आरोप करून तक्रार दाखल केली आहे.

आमदार रोहित पवार यांनीही या प्रकारावर संताप व्यक्त केला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर विभागीय आणि फौजदारी कारवाईचे आदेश दिले आहेत. राज्यातील ८,५०० हून अधिक अल्पसंख्याक शाळांची तपासणी होणार असून, या घटनेमुळे विभागाच्या कार्यप्रणालीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

KDM NEWS प्रतिनिधी