**फार्मसी महाविद्यालयांना १ मार्चपर्यंत आधार-लिंक्ड बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणाली लागू करण्याचे कठोर आदेश**
*फार्मसी महाविद्यालयांना १ मार्चपर्यंत आधार-लिंक्ड बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणाली लागू करण्याचे कठोर आदेश*
*KDM NEWS प्रतिनिधी नवी दिल्ली, २६ फेब्रुवारी २०२६: फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया (पीसीआय) ने देशातील सर्व मंजूर औषधीनिर्माणशास्त्र महाविद्यालयांना **आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणाली* (AEBAS - Aadhaar Enabled Biometric Attendance System) १ मार्च २०२६ पर्यंत पूर्णपणे लागू करण्याचे अंतिम आदेश दिले आहेत. या मुदतीनंतर नियमांचे पालन न केल्यास संबंधित संस्थांना *२०२६-२७ शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थी प्रवेशासाठी प्रशासकीय मान्यता*(Approval to make admissions) मिळणार नाही, अशी स्पष्ट चेतावणी पीसीआयने दिली आहे.
पीसीआयच्या २० फेब्रुवारी २०२६ च्या परिपत्रकानुसार (फाइल क्रमांक IT-12/3/2025-IT), ही प्रणाली आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या २१ मार्च २०२५ च्या अधिसूचनेनुसार (S.O. 1362(E)) अनिवार्य करण्यात आली आहे. संस्थांना खालील मुख्य पायऱ्या पूर्ण करणे बंधनकारक आहे:
- संस्थेची नोंदणी **central.pci.ac.in*या केंद्रीकृत पोर्टलवर करणे.
- STQC प्रमाणित बायोमेट्रिक डिव्हाइसेस खरेदी करून त्यांची नोंदणी करणे.
- सर्व मंजूर शिक्षकांची (BH-P ID असलेल्या) आधार-लिंक्ड ऑनबोर्डिंग पूर्ण करणे.
- नियमितपणे उपस्थिती नोंदवणे सुरू करणे.
पीसीआयने अनेकदा आधीच्या परिपत्रकांद्वारे (मे २०२५, जून २०२५, ऑगस्ट २०२५, ऑक्टोबर २०२५, नोव्हेंबर २०२५) ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यास सांगितले होते. मात्र, अनेक संस्थांनी अद्याप पूर्ण सहकार्य दाखवलेले नाही. परिणामी, आता १ मार्च ही शेवटची मुदत असून, अपूर्ण नोंदणी, डिव्हाइसेसचे खराब कामकाज किंवा शिक्षकांची ऑनबोर्डिंग न झाल्यास संस्था 'नॉन-कॉम्प्लायंट' मानली जाईल.
या प्रणालीचा मुख्य उद्देश फार्मसी शिक्षणात 'घोस्ट फॅकल्टी' (नावापुरते असलेले शिक्षक), डुप्लिकेट रेकॉर्ड्स आणि बनावट उपस्थितीच्या समस्या दूर करणे आहे. पीसीआयच्या मते, ही पावले शिक्षणाची पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि गुणवत्ता वाढवतील. देशातील हजारो फार्मसी संस्थांना याचा थेट परिणाम होणार असून, मुदत संपल्यानंतर प्रवेश प्रक्रियेतून वगळले जाण्याची भीती आहे.
संस्थांनी त्वरित डिव्हाइसेस स्थापित करून शिक्षकांची नोंदणी पूर्ण करावी, अन्यथा शैक्षणिक वर्षातील प्रवेश प्रक्रिया धोक्यात येईल, असे पीसीआयने स्पष्ट केले आहे.
KDM NEWS प्रतिनिधी
टिप्पण्या