*नायब तहसिलदार संजीवन मुंढे यांना तहसिलदार पदावर बढती; २०२५-२६ निवडसूचीत आरक्षण वादानंतर विशेष तरतूद*
*नायब तहसिलदार संजीवन मुंढे यांना तहसिलदार पदावर बढती; २०२५-२६ निवडसूचीत आरक्षण वादानंतर विशेष तरतूद*
श्री. मुंढे यांना नायब तहसिलदार संवर्गातील वेतनश्रेणी एस-१४ (रु. ३८,६००-१,२२,८००) वरून तहसिलदार संवर्गातील एस-१९ (रु. ५५,१००-१,७५,१००) वर ही बढती मिळाली आहे. ही बढती *केवळ तात्पुरती*असून, त्यामुळे नियमित पदोन्नती किंवा ज्येष्ठतेचा कोणताही कायमस्वरूपी हक्क निर्माण होणार नाही.
प्रकरणाची माहिती
२०२५-२६ च्या निवडसूचीत ८५ नायब तहसिलदार तहसिलदार पदासाठी पात्र ठरले होते. काही अधिकाऱ्यांनी आरक्षण लाभ घेतल्याबाबत आक्षेप घेतले होते. श्री. मुंढे यांना सुरुवातीला आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून पदोन्नती नाकारण्यात आली होती. त्यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणात अर्ज दाखल केला (क्र. १३७१/२०२५).
न्यायाधिकरणीनंतर विभागीय आयुक्त, पुणे यांच्या अहवालानुसार शासनाने त्यांची पात्रता मान्य केली. श्री. मुंढे यांनी तलाठी संवर्गातील आपल्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांना महसूल अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्याने बढती न मिळाल्याचे मुद्दे मांडले होते. कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना बढती मिळाल्याचेही नमूद केले. शासनाने या मुद्यांची सखोल तपासणी करून पदोन्नतीचा निर्णय घेतला.
मुख्य अटी व शर्ती
- ही पदोन्नती *११ महिने* किंवा प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी परत येईपर्यंत वैध राहील.
- दर ११ महिन्यांनी एक दिवस खंडित करून पुढे चालू ठेवली जाईल.
- सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका (क्र. २८३०६/२०१७), उच्च न्यायालयातील प्रकरणे, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची मान्यता, दिव्यांग आरक्षण नियम व अंतिम ज्येष्ठता सूची यांच्या अधीन राहील.
- विभागीय चौकशी, फौजदारी प्रकरण किंवा प्रशासकीय कारणास्तव पदावनती शक्य.
- भविष्यात नियमित पदोन्नती कोट्यात समायोजित केली जाईल.
- पदस्थापना व महसूली विभाग वाटपाचे स्वतंत्र आदेश लवकरच निर्गमित होतील.
शासनाने स्पष्ट केले की, ही केवळ श्री. संजीवन मुंढे यांच्या प्रकरणातील विशेष बाब आहे. इतर पात्र अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती प्रक्रिया वेगळ्या पद्धतीने चालू राहतील. ही तात्पुरती व्यवस्था असून, न्यायालयीन निर्णयांनुसार बदल शक्य आहेत.
KDM NEWS प्रतिनिधी
टिप्पण्या