**जेसीबीने उखडला शेतरस्ता, न्यायालयीन प्रक्रिया डावलली श्रीपतपिंपरीत महसूल प्रशासनाच्या ‘सिलेक्टिव’ कारवाईला विरोध**

**बार्शीत जेसीबीने उखडला शेतरस्ता, न्यायालयीन प्रक्रिया डावलली श्रीपतपिंपरीत महसूल प्रशासनाच्या ‘सिलेक्टिव’ कारवाईला विरोध** 

**KDM NEWS प्रतिनिधी बार्शी : बार्शी श्रीपतपिंपरी येथील गट नंबर १४८ आणि १४९ मधील शेतरस्त्याच्या वादात महसूल प्रशासनाने न्यायालयीन सुनावणी सुरू असताना जेसीबीने कारवाई करून रस्ता उखडल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. पुणे अतिरिक्त विभागीय आयुक्त न्यायालयात प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवलेला असताना बार्शी तालुक्यातील महसूल विभागाने पोलीस बंदोबस्तात ही कारवाई केली.

या शेतरस्त्याचा वाद गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी पर्यायी रस्ता उपलब्ध असल्याचे कारण देत नवीन रस्त्याची मागणी फेटाळली होती. मात्र, अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी रस्ता मंजूर केल्यानंतर शेतकरी बाजीराव साखरे, माजी सैनिक राजाभाऊ जुगदार आणि मंदाकिनी पाटील यांनी पुणे अतिरिक्त विभागीय आयुक्तांकडे पुनर्तपासणी अर्ज (क्र. १९६/२०२५) दाखल केला होता.

२४ एप्रिल रोजी या प्रकरणातील स्थगिती अर्जावर न्यायालयात कामकाज पूर्ण झाले आणि निकाल राखून ठेवण्यात आला. निकाल येण्याची अपेक्षा असताना महसूल प्रशासनाने ‘स्टे ऑर्डरची प्रत उपलब्ध नाही’ असे तांत्रिक कारण पुढे करत रस्ता काढण्याचे काम सुरू केले. बाधित शेतकऱ्यांनी याला **न्यायालयाचा अवमान** आणि **सत्तेचा गैरवापर** असल्याचे म्हटले आहे.

शेतकऱ्यांनी सांगितले की, दोन दिवसांपूर्वी आपले म्हणणे नोंदवण्यासाठी महसूल कार्यालयात अर्ज देण्यास गेलो असता “कर्मचाऱ्यांचा संप” असल्याचे सांगून त्यांना परत पाठवण्यात आले. मात्र, रस्ता उखडण्याच्या कामासाठी मात्र संपाचा विसर पडला. या कारवाईत एका अर्जदाराचा पोलीस दलातील संबंध असल्याने प्रभावाखाली घाई केल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला. माजी सैनिक आणि विधवा महिलेला पोलीस ठाण्यात बोलावून धमकावण्यात आल्याचीही तक्रार करण्यात आली आहे.

सध्या महाराष्ट्रात महसूल कर्मचाऱ्यांसह १७ लाख सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप २१ एप्रिल २०२६ पासून सुरू आहे. सुधारित राष्ट्रीय पेन्शन योजना (Revised NPS) ची पूर्ण अधिसूचना जारी करणे, सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करणे, रिक्त पदांची भरती, ५ लाखांचा कॅशलेस आरोग्य विमा आणि इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी हा संप पुकारण्यात आला. संपामुळे राज्यभरातील महसूल कार्यालये, ७/१२ उतारे, प्रमाणपत्रे आणि इतर कामे ठप्प झाली आहेत.

अशा पार्श्वभूमीवर बार्शी महसूल प्रशासनाने फक्त या एका प्रकरणात दाखवलेली ‘अति-तत्परता’ शेतकऱ्यांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण करत आहे. न्यायालयीन निकाल येईपर्यंत थांबण्याची साधी सौजन्यताही दाखवली नाही, अशी भावना बाधित शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.

या प्रकरणात न्यायालयीन प्रक्रियेचा अवमान झाल्याचे दिसून येत असल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांवर शासन काय कारवाई करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शेतकऱ्यांनी न्यायालयीन निकालानुसार योग्य तो निर्णय घेण्याची अपेक्षा केली आहे.

KDM NEWS प्रतिनिधी