**महाराष्ट्रात कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप ,सुरू १७ लाख कर्मचारी-शिक्षक रस्त्यावर; प्रशासन ठप्प, महसूल-आरोग्य-शिक्षण विभागांचे कामकाज विस्कळीत**

**महाराष्ट्रात कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप ,सुरू १७ लाख कर्मचारी-शिक्षक रस्त्यावर; प्रशासन ठप्प, महसूल-आरोग्य-शिक्षण विभागांचे कामकाज विस्कळीत** 

**KDM NEWS प्रतिनिधी मुंबई, २१ एप्रिल २०२६ : राज्यातील शासकीय, निमशासकीय, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी आजपासून जुन्या पेन्शन योजनेसह प्रलंबित १८ मागण्यांसाठी बेमुदत संप सुरू केला आहे. सुमारे १७ लाख कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी झाले असून, सकाळपासूनच अनेक कार्यालये ठप्प झाली आहेत. महसूल, आरोग्य, शिक्षण, ग्रामविकास विभागांसह जिल्हा परिषदा, नगरपालिका आणि मंत्रालयातील कामकाज मोठ्या प्रमाणात प्रभावित झाले आहे.

राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना आणि राज्य सरकारी गट-ड कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ यांच्या नेतृत्वाखालील समन्वय समितीने २१ एप्रिलपासून हा संप पुकारला. अधिकारी संघटनांचाही पाठिंबा मिळाल्याने आंदोलनाची तीव्रता वाढली आहे.

**मुख्य मागण्या काय?**  

कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे – सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (NPS) रद्द करून १९८२ च्या जुन्या पेन्शन योजनेची अंमलबजावणी. नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाही जुन्या योजनेचे लाभ द्यावेत. PFRDA कायदा रद्द करून संबंधित निधी राज्य सरकारकडे परत द्यावा.  

याशिवाय रिक्त पदे तातडीने भरा, कंत्राटी पद्धत कायमची बंद करा, ठेका कर्मचाऱ्यांना कायम करा, अनुकंपा भरती सुलभ करा, निवृत्तीवेतनात सुधारणा करा, वेतन-भत्त्यातील विसंगती दूर करा, किमान वेतन १८,००० रुपये करा, कॅशलेस वैद्यकीय सेवा द्या, घाणकाम भत्ता वाढवा आणि गृहनिर्माणासाठी जमीन उपलब्ध करून द्या अशा एकूण १८ मागण्यांचा समावेश आहे.

**प्रशासनावर मोठा परिणाम**  

संपामुळे राज्यभरातील शासकीय कार्यालये, शाळा, रुग्णालये आणि महसूल कार्यालयांतील कामकाज विस्कळीत झाले आहे. अनेक ठिकाणी कर्मचारी कामावर हजर न झाल्याने नागरिकांना सेवांचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. समन्वय समितीने स्पष्ट केले की, मागण्या मान्य न झाल्यास संप अधिक तीव्र होईल आणि त्याची सर्व जबाबदारी सरकारची राहील.

**सरकारची तयारी**  

संपाच्या पार्श्वभूमीवर सामान्य प्रशासन विभागाने २० एप्रिल २०२६ रोजी परिपत्रक काढले आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ नुसार संप प्रतिबंधित असल्याचे सांगत, सहभागी कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असा इशारा दिला आहे.  

परिपत्रकात सूचना दिल्या आहेत :  

- कर्मचाऱ्यांना संपात सहभागी न होता कामावर हजर राहण्याचे आवाहन.  

- “काम नाही वेतन नाही” धोरण लागू.  

- कोणत्याही कर्मचाऱ्याची रजा मंजूर न करता रजेवर असलेल्यांना तात्काळ कामावर बोलवा.  

- अत्यावश्यक सेवांमध्ये संप करणाऱ्यांविरुद्ध महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा अधिनियमांतर्गत कारवाई.  

- विभागप्रमुखांनी मुख्यालय सोडू नये आणि दररोज उपस्थितीची माहिती दुपारी २ वाजेपर्यंत शासनाकडे पाठवा.  

सरकारने सर्व विभागांना अत्यावश्यक सेवांसाठी वैकल्पिक व्यवस्था करण्याचे आदेश दिले आहेत. तरीही आज सकाळपासूनच अनेक कार्यालयांत कामकाज ठप्प दिसून आले.

संप कालावधीत तोडगा निघाला नाही तर सामान्य नागरिकांना मोठा त्रास होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. कर्मचारी संघटनांनी सरकारला तातडीने चर्चेसाठी बोलावले असून, मागण्या पूर्ण न झाल्यास आंदोलन अधिक आक्रमक होईल, असे संकेत दिले आहेत.

KDM NEWS प्रतिनिधी