**अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची प्रकरणे त्वरित निकाली काढा; निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश**

**अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची प्रकरणे त्वरित निकाली काढा; निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश** 

**KDM Nनवसओळपू | प्रतिनिधी**अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८९ अंतर्गत जिल्ह्यात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा निपटारा तातडीने करण्याचे निर्देश निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिजीत पाटील यांनी दिले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित 'जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समिती'च्या बैठकीत ते बोलत होते.

**प्रलंबित प्रकरणांची सद्यस्थिती आणि निर्देश:**

 * **प्रलंबित प्रकरणे:** ३१ मे २०२६ अखेर जिल्ह्यात एकूण ५५ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यामध्ये शहर पोलीस विभागाकडील ३, तर ग्रामीण पोलीस विभागाकडील ५२ प्रकरणांचा समावेश आहे.

 * **तपासाबाबत सूचना:** प्रलंबित प्रकरणांचा सविस्तर आढावा घेऊन पोलीस विभागाने तात्काळ तपास पूर्ण करावा. ज्या कारणांमुळे गुन्हे दाखल करणे किंवा आरोपींना अटक करणे प्रलंबित आहे, त्याचा अहवाल समाज कल्याण विभागाला सादर करावा.

 * **जात प्रमाणपत्राचा प्रश्न:** फिर्यादी किंवा आरोपी यांच्याकडे जात प्रमाणपत्र नसल्यामुळे जी प्रकरणे प्रलंबित आहेत, त्यांची यादी संबंधित तहसीलदारांकडे सादर करावी. ही प्रमाणपत्रे त्वरित उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष कार्यवाही केली जाईल.

**आर्थिक तरतूद व वाटप:**

समाज कल्याणच्या सहाय्यक आयुक्त सुलोचना सोनवणे यांनी बैठकीत माहिती दिली की:

 * **२०२६-२७ ची तरतूद:** अत्याचार पीडितांना अर्थसाहाय्य देण्यासाठी ३ कोटी १० लाख रुपयांची तरतूद होती. त्यापैकी २ कोटी ८६ लाख रुपये खर्च झाले असून, उर्वरित २४ लाख रुपये दोन दिवसांत वितरित केले जातील.

 * **पेन्शन व जमीन:** सन २०२५-२६ मधील खून प्रकरणांतील ५ वारसांना पेन्शन आणि २ वारसांना जमीन मंजूर करण्याबाबत समितीने तत्काळ कार्यवाही करावी.

बैठकीला अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक विजय कबाडे, समाज कल्याणच्या सहाय्यक आयुक्त सुलोचना सोनवणे यांच्यासह समितीचे अशासकीय सदस्य जितेंद्र बनसोडे, अरुण क्षीरसागर, मोहन गायकवाड, विनोद रणदिवे, ॲड. विजय बनसोडे आणि सुदर्शन यादव उपस्थित होते. बैठकीच्या सुरुवातीला नव्याने नियुक्त अशासकीय सदस्यांचा सत्कार करण्यात आला.

KDM NEWS प्रतिनिधी