**मुलाखतींचे सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग आता बंधनकारक; प्राध्यापक भरतीत पारदर्शकतेचा नवा अध्याय**

**मुलाखतींचे सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग आता बंधनकारक; प्राध्यापक भरतीत पारदर्शकतेचा नवा अध्याय** 

**KDM NEWS** | मुंबई, १ सप्टेंबर

राज्यातील अशासकीय अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयांमधील सहाय्यक प्राध्यापक पदांच्या भरती प्रक्रियेत मोठा बदल करण्यात आला आहे. आता संपूर्ण मुलाखत प्रक्रिया सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमध्ये रेकॉर्ड करावी लागणार असून, अंतिम निवड यादी महाविद्यालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे अनिवार्य केले आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी ही महत्त्वपूर्ण माहिती दिली.

शासनाच्या नवीन मार्गदर्शक सूचनांनुसार, भरती प्रक्रियेतील प्रत्येक टप्प्यावर पारदर्शकता आणि गुणवत्तेला प्राधान्य दिले जाणार आहे. शासनाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर संबंधित महाविद्यालयाने जाहिरातीचा मसुदा विद्यापीठाकडे मान्यतेसाठी सादर करणे आवश्यक आहे. विद्यापीठाने यूजीसीच्या नियमांनुसार शैक्षणिक पात्रता, सामाजिक आरक्षण आणि समांतर आरक्षणाची अचूक तपासणी करावी. ही जबाबदारी विद्यापीठाच्या मागासवर्ग कक्षाची राहील.

मान्यता मिळाल्यानंतर जाहिरात राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध करावी. अर्ज ऑनलाइन व ऑफलाइन दोन्ही मार्गांनी स्वीकारणे बंधनकारक असून, प्रत्येक अर्जदाराला पोचपावती देणे आवश्यक आहे.

मुलाखतीसाठी उमेदवारांची निवड यूजीसीच्या निकषांनुसार व आरक्षण धोरणानुसार करावी. शॉर्टलिस्टिंगचे निकष आणि पात्र उमेदवारांची यादी महाविद्यालयाच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध करणे तसेच गुणांसह संपूर्ण यादी विद्यापीठाला ऑनलाइन सादर करणे अनिवार्य आहे.

निवड समिती नियमानुसार गठीत करावी. मुलाखतीचे गुणदान निकष विद्यापीठाने ठरवावेत. अंतिम यादीला मान्यता देण्यापूर्वी विद्यापीठाने संपूर्ण प्रक्रियेची पडताळणी करावी. यानंतरच निवड यादी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी.

**सर्वात महत्त्वाची तरतूद** म्हणजे मुलाखतीचे सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग. हे रेकॉर्डिंग गोपनीय दस्तऐवज म्हणून किमान एक वर्ष जतन करावे. तक्रार, चौकशी किंवा न्यायालयीन प्रकरण सुरू असल्यास प्रकरण निकाली निघेपर्यंत रेकॉर्डिंग नष्ट करता येणार नाही.

अनियमितता आढळल्यास संबंधित संस्था, विद्यापीठ आणि निवड समितीच्या सदस्यांवर जबाबदारी निश्चित करून कठोर कारवाई केली जाईल. या निर्णयामुळे भरती प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष व नियमबद्ध होईल, असे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.