*सोलापूर : खरीप पीक कर्ज वाटपात १०० टक्के उद्दिष्ट अनिवार्य; खातेदार संख्याही ७५ टक्के असावी - जिल्हाधिकारी*

*सोलापूर : खरीप पीक कर्ज वाटपात १०० टक्के उद्दिष्ट अनिवार्य; खातेदार संख्याही ७५ टक्के असावी - जिल्हाधिकारी* 

*KDM NEWS प्रतिनिधी सोलापूर, ३१ ऑगस्ट : जिल्ह्यातील सर्व बँकांनी खरीप हंगाम २०२६-२७ साठी पीक कर्ज वाटपाचे १०० टक्के उद्दिष्ट पूर्ण करावे तसेच खातेदारांची संख्याही किमान ७५ टक्के राखावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी दिले. जिल्हास्तरीय सल्लागार समितीच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी वार्षिक पतपुरवठा आराखडा २०२६-२७ आणि सोलापूर आरसेटीचा वार्षिक अ‍ॅक्टिव्हिटी रिपोर्ट २०२५-२६ यांचे त्यांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले.

खरीप हंगामासाठी पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट २ हजार ८५८ कोटी रुपये असून जून २०२६ अखेरपर्यंत १ हजार ६५० कोटी रुपये (५७ टक्के) वाटप झाले आहे. मात्र खातेदारांची संख्या खूपच कमी असल्याने रकमेबरोबरच खातेदार संख्येवरही लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी यांनी केले. पुढील त्रैमासिक बैठकीपूर्वी खातेदार संख्या ५० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे काटेकोर नियोजन करावे. उद्दिष्ट पूर्ण न करणाऱ्या बँकांकडील शासकीय ठेवी काढून घेऊन उद्दिष्टपूर्ती करणाऱ्या बँकांकडे हस्तांतरित करण्यात येतील, असे स्पष्ट केले.

शासकीय योजनांची कर्ज प्रकरणे मंजूर करावीत. नकार देताना नेमके कारण नमूद करावे. जिल्हा समन्वयकांनी सर्व शाखांना परिपत्रक काढून सूचना द्याव्यात. कारण नमूद न केल्यास कठोर कारवाई होईल. कमी खातेदारांना मोठी रक्कम देण्यापेक्षा जास्तीत जास्त खातेदारांना वित्तपुरवठा करण्यावर भर द्यावा, असेही त्यांनी सांगितले.

बंधन बँक आणि करूर वैश्य बँकेचा सर्व क्षेत्रांत कर्जपुरवठा कमी असल्याचे निदर्शनास आल्याने पुढील मासिक बैठकीपूर्वी सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले. अनुपस्थित जिल्हा समन्वयकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेशही दिले.

**वार्षिक कर्ज योजना २६,१७० कोटींची**

जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक विश्वास वेताळ यांनी माहिती दिली की, वार्षिक कर्ज योजना (एसीपी) २०२६-२७ अंतर्गत एकूण २६,१७० कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले आहेत. प्राधान्य क्षेत्रासाठी १७,२७० कोटी (मागील वर्षी १५,३०० कोटी), कृषी क्षेत्रासाठी १०,७७५ कोटी, एमएसएमईसाठी ५,५३० कोटी, इतर प्राधान्य क्षेत्रासाठी ९६५ कोटी आणि बिगर प्राधान्य क्षेत्रासाठी ८,९०० कोटींचे नियोजन आहे. ३१ मार्च २०२६ पर्यंत १६,५६५.२५ कोटी रुपये (लक्ष्याच्या १०८.२७ टक्के) वाटप झाले आहे.

नाबार्डचे जिल्हा विकास व्यवस्थापक नितीन शेळके यांनी कृषी पायाभूत निधी अंतर्गत कर्ज प्रकरणे मंजूर करण्याबाबत सूचना केल्या. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ अंतर्गत आठ बँकांविरुद्ध तक्रारी असल्याचे जिल्हा उपनिबंधक मुकुंद पवार यांनी सांगितले आणि त्वरित निवारण करण्याचे आवाहन केले.

बैठकीस नाबार्डचे नितीन शेळके, बँक ऑफ इंडियाचे क्षत्रिय प्रबंधक मानस झा, आरबीआयचे श्री. राव, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक विश्वास वेताळ, जिल्हा उपनिबंधक मुकुंद पवार, सहाय्यक उपनिबंधक आबासाहेब गावडे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शुक्राचार्य भोसले, आरसेटी संचालक दीपक वडेवाले, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक चंद्रशेखर जगताप यांच्यासह राष्ट्रीयकृत, खाजगी आणि जिल्हा सहकारी बँकांचे समन्वयक उपस्थित होते.

KDM NEWS प्रतिनिधी