*जिल्हा परिषद शाळांचे ‘ए, बी, सी, डी’ वर्गीकरण; मूलभूत सुविधांचा आढावा घेण्यासाठी आठ दिवसांची मुदत!*

*जिल्हा परिषद शाळांचे ‘ए, बी, सी, डी’ वर्गीकरण; मूलभूत सुविधांचा आढावा घेण्यासाठी आठ दिवसांची मुदत!* 

*KDM NEWS प्रतिनिधी मुंबई, २४ ऑगस्ट : राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांमधील मूलभूत पायाभूत सुविधांचा आढावा घेऊन त्यांचे ‘ए, बी, सी, डी’ असे वर्गीकरण करण्याचे निर्देश ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले आहेत. पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, वीज आणि वर्गखोल्यांची प्रत्यक्ष स्थिती तपासून आठ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.

सोमवारी मंत्रालयात शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आढावा बैठकीत हे निर्देश देण्यात आले. बैठकीस ग्रामविकास विभागाचे सचिव डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव रणजित सिंह देओल, दूरदृश्यप्रणालीद्वारे विभागीय आयुक्त, सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

शाळांचे वर्गीकरण करताना मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, पुरेशा व सुव्यवस्थित वर्गखोल्या तसेच वीज सुविधा यांचा प्राधान्याने विचार करण्याचे निर्देश मंत्री गोरे यांनी दिले. ज्या शाळांमध्ये पिण्याचे पाणी किंवा स्वच्छतागृहे उपलब्ध नाहीत, तिथे तातडीने सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्यवाही करावी, असेही त्यांनी सांगितले. यासाठी ग्रामपंचायत निधीचा प्राधान्याने वापर करण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येणार आहे.

मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी शाळांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन सुविधा पाहणी करावी. यू-डायस प्रणालीतील माहिती प्रत्यक्ष सुविधांशी पडताळून चुकीची किंवा अपूर्ण नोंद दुरुस्त करावी. ग्रामपंचायत, मुख्याध्यापक, ग्रामसेवक आणि गटविकास अधिकारी यांनी समन्वयाने काम करून गावकऱ्यांचा सहभाग वाढवावा. दिरंगाई करणाऱ्यांवर कारवाई होईल, असा इशाराही देण्यात आला. विभागाने मूलभूत सुविधांसाठी मानक कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करावी आणि सीईओंनी तिची अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी.

शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी सीईओंना शाळांना नियमित भेटी देण्याचे, स्वच्छतागृहे प्राधान्याने उपलब्ध करण्याचे आणि शाळा व्यवस्थापन समिती व शिक्षकांच्या सहभागाने परिसर स्वच्छ ठेवण्याचे सूचित केले. शाळा विकास कामांसाठी विविध शिर्षकांखालील निधीसाठी प्रस्ताव सादर करावेत तसेच स्थानिक उद्योगांकडून सीएसआर निधी उपलब्ध करून घ्यावा, असेही त्यांनी सांगितले.

शाळा ही गावाच्या विकास व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग असल्याने मूलभूत सुविधा, स्वच्छता, देखभाल आणि विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता याबाबत कोणतीही तडजोड स्वीकारली जाणार नाही. हलगर्जीपणा आढळल्यास कठोर कारवाई होईल, असे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.

KDM NEWS प्रतिनिधी