**५७ तहसिलदारांना उप जिल्हाधिकारी पदावर तात्पुरती पदोन्नती; मतदार याद्यांच्या पुनरिक्षणानंतर पदस्थापना**

**५७ तहसिलदारांना उप जिल्हाधिकारी पदावर तात्पुरती पदोन्नती; मतदार याद्यांच्या पुनरिक्षणानंतर पदस्थापना** 

KDM NEWS प्रतिनिधी मुंबई, २० ऑगस्ट २०२६ : महसूल व वन विभागाने निवडसूची वर्ष २०२५-२६ साठी तहसिलदार संवर्गातील ५७ पात्र अधिकाऱ्यांना उप जिल्हाधिकारी संवर्गात निव्वळ तात्पुरत्या (तदर्थ) स्वरूपात पदोन्नती देण्याचे शासन आदेश जारी केले आहेत.

**शासन आदेशाचे मुख्य मुद्दे :**

- शासन आदेश क्र. पदोन्नती-१०२५/प्र.क्र. २४६/आस्था-२, दिनांक २० ऑगस्ट २०२६.

- तहसिलदार (एस-१९ : रु. ५५,१००-१,७५,१००) यांना उप जिल्हाधिकारी (एस-२० : रु. ५६,१००-१,७७,५००) पदावर तात्पुरती पदोन्नती.

- जेष्ठता क्रमांक २१२६ ते २४९९ पर्यंतच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश. यात खुला, इ.मा.व., अ.जा., अ.ज., भ.ज.(क/ब/ड) आणि वि.जा.अ. प्रवर्गातील अधिकारी आहेत.

- काही प्रमुख नावे : संदिपकुमार भोसले, महेश सावंत, मनिषा मेने, अमोल कदम, पुरुषोत्तम भुसारी, सुरेश काशीद, जयराज सुर्यवंशी, सुशील बेल्हेकर, सुरेंद्र देशमुख, जीवक्कुमार कांबळे, अनिलकुमार हेळकर, संतोष डोईफोडे, रविंद्र होळी, सुरेखा स्वामी, हरिश्चंद्र गाडे, प्रशांत सांगडे, सीमा गजभिये, तेजस्विनी जाधव, शिल्पा बोबडे, अमोल मोरे, पंकज लोखंडे, विशाल दौंडकर, साहेबराव सोनवणे, सचिन भालेराव, कैलास अंडिल, आनंद देऊळगावकर, सुरेश शेजूळ, सतिश थेटे, शिवाजी मगर, संदिप राजपूरे, योगेश चंद्रे, अरुण शेलार, जितेंद्र इंगळे, तेजस्विनी पाटील, औदुंबर पाटील, नरेंद्र देशमुख, मो. फसीयोद्दीन शेख, अनिरुद्ध कांबळे, डॉ. सुनिल चव्हाण, सचिन लुंगटे, अश्विनी डमरे, रचना पवार, पल्लवी टेमकर, रोशन मकवाने, अमोल पोवार, शितल सोलाट, राजेश चव्हाण, अधिक पाटील, अजय घोळवे, सचिन चौधर, कैलास चावडे, स्मिता मोहिते, उत्तम कुंभार आणि उमेश पाटील.

**पदस्थापना कधी?**

- सध्या राज्यात मतदार याद्यांचे विशेष सखोल पुनरिक्षण सुरू असल्याने काही तहसिलदार अधिसूचित पदांवर कार्यरत आहेत.

- पुनरिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर महसूली विभाग वाटप नियम, २०२१ नुसार विभाग वाटप आणि सविस्तर पदस्थापनेचे स्वतंत्र आदेश काढले जातील.

**अटी व शर्ती :**

- पदोन्नती पूर्णपणे तात्पुरती; नियमितपणाचा, सेवाज्येष्ठतेचा किंवा वेतननिश्चितीचा कोणताही हक्क राहणार नाही.

- सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय मुंबई आणि महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण येथील प्रलंबित याचिकांच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन.

- सरळसेवा/प्रतिनियुक्तीच्या रिक्त पदांवरील पदोन्नती ११ महिने किंवा आयोगाकडून उमेदवार उपलब्ध होईपर्यंत; गरज पडल्यास दर ११ महिन्यांनी एक दिवस खंडित करून पुढे चालू.

- वाटप झालेल्या महसूली विभागात किमान ३ वर्षे सेवा बंधनकारक.

- पदोन्नती नाकारल्यास किंवा सविस्तर पदस्थापनेवर रुजू न झाल्यास निवडसूचीतून वगळले जाईल.

- वेतनाचे लाभ सविस्तर पदस्थापनेवर रुजू झाल्यानंतरच मिळतील.

- महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन.

- आदेश प्राप्त झाल्यापासून पूर्व परवानगीशिवाय रजा मंजूर केली जाणार नाही.

आदेश सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात आला असून तो महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

KDM NEWS प्रतिनिधी