*सोलापूर : ६५०-६५८ ग्रामपंचायतींचा कारभार कोणाकडे? प्रशासकांची मुदत संपली, शासनाकडून मार्गदर्शन नाही*

*सोलापूर : ६५०-६५८ ग्रामपंचायतींचा कारभार कोणाकडे? प्रशासकांची मुदत संपली, शासनाकडून मार्गदर्शन नाही* 

*KDM NEWS प्रतिनिधी सोलापूर*सोलापूर जिल्ह्यातील सुमारे ६५० ते ६५८ ग्रामपंचायतींचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ जानेवारी-फेब्रुवारी २०२६ मध्ये संपला. त्यानंतर राज्य शासनाने विद्यमान सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्यांनाच प्रशासक व प्रशासकीय समिती म्हणून सहा महिन्यांसाठी नियुक्त केले होते. ही मुदत गेल्या आठवड्यात (२३ ऑगस्टच्या आसपास) संपली आहे. आता गावचा कारभार कोण हाकणार, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.

शासनाकडून अद्याप कोणतेही स्पष्ट मार्गदर्शन जिल्हा परिषदेला मिळालेले नाही. नव्याने शासकीय अधिकाऱ्यांची (विस्ताराधिकारी किंवा समकक्ष) नियुक्ती होणार की आधीच्या पदाधिकाऱ्यांनाच पुन्हा मुदतवाढ मिळणार, हे स्पष्ट नाही. त्यामुळे अनेक गावांमध्ये प्रशासकीय पेच निर्माण झाला आहे.

### निवडणुकांना विलंब का?

गेल्या काही महिन्यांत ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या तयारीच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. मात्र केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) मोहिमेमुळे मतदार यादी अद्ययावत होत असल्याने निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. एसआयआरची प्रारूप मतदार यादी ३१ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध झाली असून अंतिम यादी नोव्हेंबरअखेर अपेक्षित आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत निवडणुका लवकरात लवकर होण्याची शक्यता सध्या दिसत नाही.

### विकासकामे ठप्प, कोट्यवधींचा निधी अडकला

प्रशासकांना केवळ कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते काढण्याचे मर्यादित अधिकार आहेत. धोरणात्मक खर्च, विकासकामे किंवा इतर खर्चाचे अधिकार त्यांच्याकडे नाहीत. परिणामी,

- १५ व्या वित्त आयोगाचा कोट्यवधींचा निधी खर्चाविना पडून आहे.

- जिल्हा नियोजन समितीकडून मंजूर कामे रखडली आहेत.

- मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानासारख्या योजनांनाही गती मिळत नाही.

निवडणुका झाल्या नाहीत तर मार्च २०२७ अखेरपर्यंतही हा निधी खर्च होण्याची शक्यता कमी आहे. गावोगावी विकासकामांना पुन्हा ब्रेक लागण्याची भीती आहे.

### शासनाचे निर्णय आणि न्यायालयीन पार्श्वभूमी

फेब्रुवारी २०२६ मध्ये राज्य शासनाने विद्यमान सरपंचांना प्रशासक म्हणून नेमण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या होत्या. न्यायालयाने दैनंदिन कामकाज (वीज-पाणी बिल इ.) चालू ठेवण्यासाठी मर्यादित अधिकार दिले, पण पूर्ण अधिकार दिले नाहीत. आता सहा महिन्यांची मुदत संपल्यानंतर पुन्हा नवा निर्णय आवश्यक आहे.

जिल्ह्यात तालुकानिहाय मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींची संख्या मोठी आहे (बार्शी, माढा, मोहोळ, अक्कलकोट, पंढरपूर इ.). एकूण राज्यात सुमारे १४ हजार २३४ अशा ग्रामपंचायतींवर हीच स्थिती आहे.

गावच्या कारभारात सातत्य राहावे आणि विकासकामे थांबू नयेत यासाठी शासनाकडून तातडीने स्पष्ट आदेश अपेक्षित आहेत. निवडणुका लवकर झाल्यास हा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लागेल, असे स्थानिकांचे मत आहे.