*५ टक्के क्रीडा आरक्षणाला बोगसगिरीची कीड; कुराश खेळाच्या नावावर शेकडो बनावट प्रमाणपत्रे उघडकीस!*
*५ टक्के क्रीडा आरक्षणाला बोगसगिरीची कीड; कुराश खेळाच्या नावावर शेकडो बनावट प्रमाणपत्रे उघडकीस!*
**KDM NEWS प्रतिनिधी पुणे:** महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय नोकऱ्यांमधील ५ टक्के क्रीडा आरक्षण (स्पोर्ट्स कोटा) मिळवण्यासाठी बनावट क्रीडा प्रमाणपत्रांचा मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे. कुराश (Kurash) या तुलनेने कमी परिचित असलेल्या आंतरराष्ट्रीय खेळाच्या नावावर वर्षानुवर्षे बनावट प्रमाणपत्रे वाटून शेकडो उमेदवारांना सरकारी नोकऱ्या मिळाल्याचा संशय पोलिसांना आहे. पुणे शहर पोलीस गुन्हे शाखेने या रॅकेटचा पर्दाफाश केला असून महाराष्ट्र कुराश असोसिएशनचे दोन वरिष्ठ पदाधिकारी अटकेत आहेत.
काय आहे प्रकरण?
३ सप्टेंबर २०२६ रोजी शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता (BNS) च्या कलम ३१८(४), ३३८, ३३६(३), ३४०(२), ३३९, ६१(२) आणि ३(५) अंतर्गत फसवणूक, खोटे दस्तऐवज तयार करणे, त्यांचा वापर आणि गुन्हेगारी कट या आरोपांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्याच दिवशी महाराष्ट्र कुराश असोसिएशनचे अध्यक्ष अंकुश विठ्ठल नागर (४०, मूळचे अहिल्यानगर, सध्या चंदीगडमध्ये राहणारे) आणि सचिव शिवाजी जयवंत साळुंखे (४६, फुरसुंगी-हडपसर, मूळचे कोल्हापूर) यांना अटक करण्यात आली.
पोलिसांच्या मते, २०१६ ते २०२३ दरम्यान तालुका, जिल्हा आणि राज्यस्तरीय कुराश स्पर्धा झाल्याचे दाखवून सुमारे १,२०० ते १,५०० बनावट प्रमाणपत्रे वाटली गेली. अनेक स्पर्धा प्रत्यक्षात झाल्याच नव्हत्या. या प्रमाणपत्रांच्या आधारे २०२३ नंतर क्रीडा संचालनालयाच्या माहितीनुसार किमान ७१ उमेदवारांची महाराष्ट्र पोलीस आणि इतर सरकारी विभागांत नियुक्ती झाली आहे. पुणे शहर पोलीस दलातच सुमारे १९ उमेदवारांनी अशी प्रमाणपत्रे सादर करून नोकरी मिळवली असल्याचे समोर आले आहे. त्यापैकी काही जण सध्या प्रशिक्षणात आहेत.
कसे चालले रॅकेट?
तपासात अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. स्पर्धांच्या सहभागी याद्या, निकालपत्रे आणि शिफारस पत्रे बनावट तयार केली जात होती. काही प्रमाणपत्रांमध्ये तारखांच्या विसंगती आढळल्या – स्पर्धा होण्यापूर्वी किंवा खूप नंतर याद्या सादर केल्या गेल्या. २०२३ पूर्वीच्या स्पर्धांच्या कागदपत्रांमध्ये जिल्ह्यांची नवी नावे (धाराशिव, छत्रपती संभाजीनगर) वापरली गेली होती. पुरुष खेळाडूंची महिला श्रेणीत नोंद, सिरीयल नंबर नसलेली प्रमाणपत्रे आणि स्कॅन केलेल्या सही-मोहरांचा वापर अशा त्रुटीही आढळल्या.
या बनावट प्रमाणपत्रांसाठी उमेदवारांकडून ५० हजार ते ५ लाख रुपये घेतले जात होते, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे. काही अहवालांनुसार ५०० ते ६०० जणांना अशी प्रमाणपत्रे मिळाली असावीत. कुराश हा आशियाई खेळांचा भाग असलेला उभा झगडण्याचा खेळ असल्याने आणि राज्य असोसिएशन राष्ट्रीय स्तराशी संलग्न नसल्यामुळे तपासात अडचणी येणे सोपे होते.
तपास कसा सुरू झाला?
गोपनीय माहिती आणि आरटीआयद्वारे मिळालेल्या कागदपत्रांच्या आधारे गुन्हे शाखेने चौकशी सुरू केली. काही उमेदवारांना प्रत्यक्ष कुराश कौशल्य दाखवण्यास सांगितले गेले, तेव्हा घोटाळा उघडकीस आला. तपास आता पुणे, परभणी, धाराशिव, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर यासह इतर जिल्ह्यांत विस्तारला आहे. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील बनावट प्रमाणपत्रे वापरून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) मार्फत वर्ग-१ आणि वर्ग-२ पदांसाठीही लाभ घेतला गेला का, याचीही चौकशी सुरू आहे. ड्रॅगन बोट आणि इतर खेळांच्या प्रमाणपत्रांचीही पडताळणी केली जात आहे.
पुणे शहर पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी स्पष्ट केले की, बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे नोकरी मिळवलेल्यांची सेवा समाप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. सरकारने याबाबत कडक भूमिका घेतली आहे.
सरकारची कारवाई आणि सुधारणा
या घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी खेळाडूंच्या ५ टक्के आरक्षणाच्या सुधारित धोरणाला मंजुरी दिली. जुने सर्व शासन निर्णय रद्द करून एकत्रित धोरण लागू करण्यात येणार आहे. प्रमाणपत्रांची पडताळणी तीन महिन्यांत करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
‘क्रीडा ई-प्रमाण’ ही ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारित डिजिटल प्रणाली लागू करण्यात येत आहे. यामुळे स्पर्धांचे निकाल सात दिवसांत डिजिटल सहीसह अपलोड करावे लागतील. डेटा कायमस्वरूपी सुरक्षित राहील आणि फेरफार अशक्य होईल. या प्रणालीमुळे बोगस प्रमाणपत्रांना चाप बसेल, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. काही देशी खेळांचा (कबड्डी, खो-खो, मल्लखांब, बुद्धिबळ, क्रिकेट)ही आरक्षण धोरणात समावेश करण्यात आला आहे.
खऱ्या खेळाडूंवर परिणाम
हा घोटाळा खऱ्या आणि गुणवंत खेळाडूंना त्यांचा हक्क मिळण्यापासून वंचित ठेवत असल्याचे पोलिस आणि क्रीडा क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे. क्रीडा आरक्षणाचा उद्देश गुणवंत खेळाडूंना सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा देणे हा आहे, मात्र बनावट प्रमाणपत्रांमुळे तोच उद्देश बाधित होत आहे.
सध्या तपास सुरू असून अधिक उमेदवार, दलाल आणि संबंधीत अधिकाऱ्यांची भूमिका तपासली जात आहे. या प्रकरणात आणखी मोठे खुलासे होण्याची शक्यता आहे.
KDM NEWS प्रतिनिधी
टिप्पण्या