*निवडणूक आयोगात मोठा वाद: दोन आयुक्तांनी १० महिन्यांत १४ वेळा आक्षेप नोंदवले*
*निवडणूक आयोगात मोठा वाद: दोन आयुक्तांनी १० महिन्यांत १४ वेळा आक्षेप नोंदवले*
*KDM NEWS प्रतिनिधी नवी दिल्ली | २४ सप्टेंबर २०२६ भारतीय निवडणूक आयोगातील अंतर्गत मतभेद आता उघड झाले आहेत. **इंडियन एक्सप्रेस**च्या तपासणी अहवालानुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यीय आयोगात इतर दोन निवडणूक आयुक्त — **सुखबीर सिंह संधू** आणि **विवेक जोशी** — यांनी गेल्या १० महिन्यांत किमान **१४ वेळा** लेखी स्वरूपात गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत. यात एकाच दिवशी चार आक्षेपही समाविष्ट आहेत.
हा अहवाल मतदार यादीच्या विशेष पुनरावलोकन (Special Intensive Revision - SIR) प्रक्रियेशी संबंधित आहे. ही प्रक्रिया जून २०२५ मध्ये बिहारपासून सुरू झाली आणि नंतर देशभरात लागू झाली. यादरम्यान ३० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील मसुदा मतदार याद्यांमधून **१३ कोटींहून अधिक** नावे काढण्यात आली आहेत.
आयुक्तांचे मुख्य आक्षेप
अहवालानुसार, संधू आणि जोशी यांनी खालील महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर आक्षेप घेतले:
1. *फॉर्म ६ मधील बदल*
नवीन मतदार नोंदणीसाठीचा फॉर्म ६ मध्ये SIR संबंधित प्रश्न जोडण्यात आला. यात अर्जदाराला सांगावे लागते की त्याचे किंवा त्याच्या आई-वडील/आजोबा-आजी यांचे नाव मागील SIR (२००० च्या दशकातील) यादीत होते का. मे २०२६ मध्ये जोशी यांनी लेखी नोंदवले की हा बदल Registration of Electors Rules, १९६० मध्ये दुरुस्ती न करता करता येणार नाही. संधू यांनीही त्यांच्याशी सहमती दर्शवली. तरीही जुलैमध्ये हा बदल ऑनलाइन फॉर्ममध्ये लागू झाला. १३ ऑगस्ट रोजी संधू यांनी त्याला “**अनधिकृत आणि बेकायदेशीर**” म्हटले आणि तात्काळ काढून टाकण्याची मागणी केली.
2. **मतदार डेटाबेसचे केंद्रीकरण**
राज्य पातळीवरील निवडणूक अधिकाऱ्यांना (ERO) मतदार यादीच्या सॉफ्टवेअरवर पूर्ण प्रवेश नसल्याची तक्रार. जोशी यांनी मे महिन्यात “हळूहळू केंद्रीकरण” होत असल्याचे निदर्शनास आणले आणि स्वतंत्र तांत्रिक ऑडिटची मागणी केली. संधू यांनी ऑगस्टमध्ये पुन्हा याबाबत आक्षेप नोंदवला.
3. **पश्चिम बंगालमधील अपील**
SIR दरम्यान काढलेल्या नावांबाबत न्यायालयीन अधिकाऱ्यांनी समाविष्ट केलेल्या मतदारांविरुद्ध निवडणूक आयोगाने लाखो अपील दाखल केली. संधू यांनी विचारले: “ही अपील कोणाच्या अधिकारात आणि कोणाच्या वतीने दाखल केली गेली? आम्हाला याची माहिती नव्हती.”
4. **गोव्यातील ९७ पात्र मतदार**
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार काही मतदार पात्र ठरले, पण सॉफ्टवेअरमध्ये त्यांची नावे पुन्हा जोडण्याची सुविधा नसल्याने ते अंतिम यादीतून बाहेर राहिले. गोव्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी आठ वेळा ईमेल पाठवले, पण प्रतिसाद मिळाला नाही.
सर्वात लक्षणीय म्हणजे, जुलै २०२६ मध्ये दोन्ही आयुक्तांनी **कॅबिनेट सचिव टी. व्ही. सोमनाथन** यांना स्वतंत्र पत्रे लिहून IT विभागातील कामाच्या वाटपाबाबत तक्रार केली. यामुळे त्यांच्या निरीक्षणाच्या अधिकारावर परिणाम होत असल्याचे त्यांनी म्हटले. त्यानंतर ९ सप्टेंबर रोजी तीनही आयुक्तांची चार महिन्यांनंतर पहिली पूर्ण बैठक झाली.
*निवडणूक आयोगाची प्रतिक्रिया
निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, “मतभेद आणि निरीक्षणे कोणत्याही संस्थेतील विचारविमर्शाचा सामान्य भाग आहेत. ते अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वीच्या प्रक्रियेचा भाग आहेत. गेल्या एका वर्षात सर्व महत्त्वाचे निर्णय पूर्ण आयोगाच्या एकमताने घेतले गेले आहेत.”
*राजकीय प्रतिक्रिया
विरोधकांनी CEC ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची आणि अटकेची मागणी केली आहे. राहुल गांधी यांनी “वोट चोरी” आणि “देशद्रोह” असा आरोप केला. ममता बॅनर्जी, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल आणि इतर नेत्यांनीही तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. काहींनी SIR प्रक्रिया थांबवण्याची आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशीची मागणी केली आहे.
भाजपने मात्र याला “विरोधकांचे स्मीअर कॅम्पेन” म्हटले असून मतभेद लोकशाहीचे लक्षण असल्याचे सांगितले आहे.
कायद्याचा संदर्भ
२०२३ च्या कायद्यानुसार, निवडणूक आयोगाचे कामकाज शक्य तितके एकमताने चालवावे लागते. मतभेद असल्यास बहुमताने निर्णय घेतला जातो. मुख्य निवडणूक आयुक्त हे “सहकाऱ्यांमधील पहिले” आहेत, त्यांच्याकडे एकतर्फी व्हिटो अधिकार नाही.
ही घटना निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धती आणि विश्वासार्हतेबाबत नवीन प्रश्न निर्माण करणारी आहे. परिस्थिती विकसित होत आहे.
KDM NEWS प्रतिनिधी
टिप्पण्या