**आरटीई २५% जागांवरील विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी १०६.२६ कोटींचा निधी मंजूर**

*आरटीई २५% जागांवरील विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी १०६.२६ कोटींचा निधी मंजूर* 

*KDM NEWS प्रतिनिधी मुंबई, २३ सप्टेंबर २०२६ : शालेय शिक्षण विभागाने बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ अंतर्गत खाजगी शाळांमधील २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काच्या प्रतिपूर्तीसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे.

शासन निर्णय क्रमांक आरटीई-२०२६/प्र.क्र.१३३ (ई-१६२६३६१)/एडी-१ नुसार रुपये १०६,२६,८३,६२६ (एकशे सहा कोटी, सव्वीस लाख, त्र्याऐंशी हजार सहाशे सव्वीस) इतका निधी शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडे सुपूर्द करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

**मुख्य मुद्दे :**

- हा निधी सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पित तरतुदीतून उपलब्ध करण्यात आला आहे.

- उच्च न्यायालयाच्या विविध खंडपीठांनी दिलेल्या आदेशांनुसार प्रलंबित शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी काही शाळांनी दाखल केलेल्या याचिकांच्या अनुषंगाने हा निधी वितरित करण्यात येत आहे.

- काही विशिष्ट शाळांसाठी अतिरिक्त रुपये ११.९० कोटींचा निधीही उच्च न्यायालयाच्या आदेशांच्या अनुपालनासाठी मंजूर करण्यात आला आहे.

- निधीचा विनियोग संबंधित शाळांना शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीसाठीच करणे बंधनकारक आहे. इतर कोणत्याही बाबींसाठी वापर करता येणार नाही.

- हा निधी ३१ मार्च २०२७ पूर्वी खर्च करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे लागेल.

- शिक्षण संचालकांनी जिल्हा स्तरावरील प्रलंबित मागण्यांचा आढावा घेऊन निधी वितरणाची प्रक्रिया पूर्ण करावी.

आरटीई कायद्यातील कलम १२ (१) (सी) व १२ (२) नुसार खाजगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये वंचित व दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काची प्रतिपूर्ती राज्य शासन करते. अनेक शाळांनी शुल्क न मिळाल्याने न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर हा निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे.

शासनाच्या या निर्णयामुळे प्रलंबित शुल्क प्रतिपूर्तीची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण होण्यास मदत होईल, असे शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

KDM NEWS प्रतिनिधी