*सोलापूर जिल्ह्यात राष्ट्रीय लोकअदालत यशस्वी; ४४७० प्रकरणे निकाली, ३७.९२ कोटींची तडजोड*

*सोलापूर जिल्ह्यात राष्ट्रीय लोकअदालत यशस्वी; ४४७० प्रकरणे निकाली, ३७.९२ कोटींची तडजोड*

KDM NEWS प्रतिनिधी सोलापूर, दि. १३ (जिमाका) – राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली आणि महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार तसेच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सोलापूरचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्री. मनोज शर्मा यांच्या मार्गदर्शनाखाली शनिवार, १२ सप्टेंबर २०२६ रोजी सोलापूर जिल्ह्यातील सर्व न्यायालये व तालुक्यांमध्ये वर्षातील तिसरी राष्ट्रीय लोकअदालत यशस्वीपणे संपन्न झाली.

या लोकअदालतीत एकूण ६९,४५ प्रकरणे ठेवण्यात आली. त्यापैकी ३४,६९६ प्रलंबित आणि ३४,७४९ दाखलपूर्व प्रकरणे होती. एकूण ४,४७० प्रकरणांमध्ये सामंजस्याने तडजोड झाली. यामध्ये प्रलंबित १,७४२ आणि दाखलपूर्व २,७२८ प्रकरणे समाविष्ट आहेत. तडजोड रक्कम एकूण ३७,९२,१८,६७९ रुपये आहे. प्रलंबित प्रकरणांत २६,१५,१७,२४० रुपये तर दाखलपूर्व प्रकरणांत ११,७७,०१,४३९ रुपये तडजोड झाली. दोन वैवाहिक प्रकरणेही निकाली काढण्यात आली.

**विशेष यशोगाथा**  

मोटार अपघात न्यायाधिकरणातील एका प्रकरणात २६ सप्टेंबर २०२५ रोजी झालेल्या अपघातात जीव गमावलेल्या कमावत्या मुलाच्या आई, पत्नी व मुलीला ‘गो डिजिटल जनरल इन्शुरन्स’ कंपनीकडून एका वर्षाच्या आत ७१ लाख रुपये नुकसानभरपाई मिळाली. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश श्री. मनोज शर्मा यांच्या हस्ते विमा कंपनीचे अधिकारी, विधीज्ञ आणि वारसांना प्रतिकात्मक धनादेश देण्यात आला. ८६ वर्षीय आईच्या आनंदाश्रूंनी वातावरण भावविभोर झाले.

दुसऱ्या अपघात प्रकरणात कायमस्वरूपी अपंगत्व आलेल्या व्यक्तीला ‘आयसीआयसीआय लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स’कडून ४० लाख रुपये भरपाई मिळाली. तसेच एका दिवाणी दाव्यात खरेदीखताच्या वादात ४७ लाख रुपयांची तडजोड झाली. सात मित्रांमधील १४० भूखंडांच्या वाटपाच्या वादातही समोपचाराने तोडगा निघाला. कामगार न्यायालयात एका दिव्यांग कर्मचाऱ्याला १६ लाख रुपये नुकसानभरपाई मंजूर करण्यात आली.

जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष श्री. मनोज शर्मा म्हणाले, “अपघाताने झालेली जीवितहानी कशानेही भरून निघत नाही, पण नुकसानभरपाई कुटुंबाची भविष्यातील चिंता दूर करेल. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाची भूमिका यात महत्त्वाची आहे.”

**तालुका-निहाय तडजोड**  

सोलापूर १,०७० प्रकरणे (२१.२१ कोटी), अक्कलकोट १,१८७ (५२.९० लाख), बार्शी ९१० (२.६२ कोटी), पंढरपूर १८१ (७.३९ कोटी), सांगोला ४२९ (२.११ कोटी), माळशिरस २०६ (१.५८ कोटी), मंगळवेढा १६१ (१.४४ कोटी), करमाळा २६३ (५४.८३ लाख), मोहोळ ५१ (३७.८७ लाख) आणि माढा ३९ (९.०३ लाख).

लोकअदालतीपूर्वी ७ ते ११ सप्टेंबरदरम्यान विशेष मोहिमेत २,१९३ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. बँका, वित्तीय संस्था, बीएसएनएल, महावितरण यांची दाखलपूर्व प्रकरणे तसेच वाहतूक व पोलीस ठाण्यांतील कबुलीसाठीही न्यायालये कार्यरत होती.

सचिव श्री. अमोलकुमार देशपांडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पॅनल विधिज्ञ, कर्मचारी वृंद व न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी विशेष परिश्रम घेतले.

KDM NEWS प्रतिनिधी