*जरांगेंनी उपोषण स्थगित केले; सरकारला ९० दिवसांचा अल्टीमेटम*

*जरांगेंनी उपोषण स्थगित केले; सरकारला ९० दिवसांचा अल्टीमेटम* 

*KDM NEWS प्रतिनिधी पाटोदा (बीड) :* मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी गुरुवारी सकाळी बीड जिल्ह्यातील पाटोदा येथे २० दिवसांपासून सुरू असलेले आमरण उपोषण स्थगित केले. सरकारच्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाशी झालेल्या चर्चेनंतर त्यांनी हा निर्णय जाहीर केला.

शिष्टमंडळात कॅबिनेट मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री दादाजी भुसे, आमदार सुरेश धस आणि आमदार प्रसाद लाड यांचा समावेश होता. बीडचे जिल्हाधिकारी व इतर वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित होते. सकाळी पाच वाजता शिष्टमंडळ पाटोदा येथे दाखल झाले. सुमारे दीड तास चर्चा झाली. यावेळी थेट कॅमेऱ्यासमोरच बोलणी सुरू होती.

जरांगे पाटील अंतरवाली सराटीहून मुंबईकडे निघाले होते. प्रकृती खालावल्याने ते पाटोदा येथे थांबले होते. उपोषणाचा २०वा दिवस सुरू असताना शिष्टमंडळाने त्यांना मराठा आरक्षणाबाबत सरकारने केलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. सातारा, कोल्हापूर, पुणे आणि औंध गॅझेट तीन महिन्यांत शासन निर्णय काढून लागू करण्याचे, हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याचे आणि शिंदे समितीने शोधलेल्या ५८ लाख नोंदी कमी न करण्याचे आश्वासन शिष्टमंडळाने दिले.

या आश्वासनांनंतर जरांगे पाटील म्हणाले, “आज उपोषण स्थगित करतो. पण आंदोलन सुरूच राहील. सरकारला ९० दिवसांची मुदत देतो. सातारा गॅझेट तीन महिन्यांत लागू करा. ५८ लाख नोंदींपैकी एकही नोंद कमी होणार नाही याची मुख्यमंत्र्यांची सही हवी. धोका दिला तर मुंबई गाठू.” त्यांनी मुंबईत पोहोचलेल्या कार्यकर्त्यांना घरी परतण्याचे आवाहनही केले.

मंत्री विखे पाटील यांनी सातारा आणि कोल्हापूर गॅझेटबाबत अॅडव्होकेट जनरलची लिखित मंजुरी मिळाल्यानंतर तीन-चार महिने लागतील, असे स्पष्ट केले. जरांगे पाटील यांनी उपोषण स्थगित केले असले तरी मागण्या पूर्ण होईपर्यंत संघर्ष सुरू राहील, अशी भूमिका ठामपणे मांडली.

KDM NEWS प्रतिनिधी