*सोलापूर : मिशन सुधार व ई-केवायसीमुळे ५ लाखांहून अधिक नागरिकांची शिधापत्रिकेतून नावे वगळली; दुष्काळात धान्य बंद होण्याची भीती*

*सोलापूर : मिशन सुधार व ई-केवायसीमुळे ५ लाखांहून अधिक नागरिकांची शिधापत्रिकेतून नावे वगळली; दुष्काळात धान्य बंद होण्याची भीती* 

KDM NEWS प्रतिनिधी सोलापूर, २९ ऑक्टोबर  राज्य शासनाच्या मिशन सुधार आणि ई-केवायसी मोहिमेमुळे सोलापूर जिल्ह्यात ५ लाख ५ हजार ३२९ नागरिकांची नावे शिधापत्रिकेतून वगळण्यात आली आहेत. दुष्काळाच्या काळात या नागरिकांच्या वाट्याचे धान्य कोणत्याही क्षणी बंद होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यामुळे जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण तापले असून पुरवठा कार्यालयांमध्ये तक्रारींचे प्रमाण वाढले आहे.

**किती नावे वगळली?**  

- मिशन सुधार अंतर्गत : शहरात २९,७६१ आणि ग्रामीण भागात ३९,९९५  

- ई-केवायसी न झाल्याने : शहरात २१,०१७ आणि ग्रामीण भागात ३,५३,५५६  

- एकूण : ५ लाख ५ हजार ३२९ नागरिक  

शासनाने आधार आणि पॅन डेटाच्या आधारे शहरातील ५३,०९३ व ग्रामीण भागातील ८३,०४२ संशयितांची यादी स्थानिक अधिकाऱ्यांकडे पाठवली होती. चारचाकी वाहनधारक, आयकरदाते, उच्च उत्पन्न गट, शासकीय नोकरदार, बनावट आधारधारक आणि विविध संस्थांचे संचालक यांना यादीतून वगळण्यात आले.

**कुटुंबातील एका सदस्याचा आयटीआर, संपूर्ण कुटुंबाला फटका**  

ग्रामीण भागात बँक कर्ज किंवा नवीन उद्योगासाठी आयटीआर भरणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. शिधापत्रिकेवर कुटुंबातील सर्व सदस्यांची नावे असतात. मात्र सर्वजण एकत्र राहत नसतात. एका मुलाने आयटीआर भरल्याने संपूर्ण कुटुंबाची नावे वगळल्याच्या अनेक तक्रारी पुरवठा कार्यालयात आल्या आहेत.

**मंगळवेढ्यात आंदोलन**  

मंगळवेढा तालुक्यात मिशन सुधारमुळे ४ हजार ७७७ शिधापत्रिका बंद झाल्या. या शिधापत्रिका पूर्ववत करून नियमित धान्यपुरवठा सुरू करावा या मागणीसाठी खासदार प्रणिती शिंदे यांनी २६ ऑक्टोबर रोजी मंगळवेढा तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढला. दुष्काळात अनेकांचे अर्थकारण बिघडले असल्याने धान्य बंद करू नये, अशी त्यांची मागणी आहे.

**भाजप आमदारांचाही आक्षेप**  

भाजपचे आमदार विजयकुमार देशमुख यांनी या कारवाईवर आक्षेप घेत पत्र दिले व वगळलेल्या नावांची माहिती मागितली. प्रशासनाने सांगितले की, मिशन सुधारमधून वगळण्याची यादी मंत्रालयातून आली असून त्यानुसारच काम सुरू आहे. यामुळे सत्ताधारी आमदारांचीही अडचण वाढली आहे.

**धान्याचा कोटाही बंद होणार**  

ई-केवायसी न झालेल्यांची नावे वगळल्याने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार निश्चित होणारा धान्याचा कोटाच मिळणार नाही. धान्य न घेतल्यास ते गोदामात परत यायचे, मात्र आता कोटाच उपलब्ध नसल्याने हा पर्यायही संपुष्टात येणार आहे.

**प्रशासनाचे उत्तर**  

जिल्हा पुरवठा अधिकारी ओंकार पडोळे म्हणाले, “शासनाने तहसीलदार आणि परिमंडळ अधिकाऱ्यांच्या लॉगिनला अपात्र लाभार्थ्यांची यादी दिली आहे. नावे वगळताना स्थानिक पातळीवर शहानिशा केली जात आहे. कोणताही पात्र लाभार्थी धान्यापासून वंचित राहू नये, याची काळजी घेत आहोत.”

पारदर्शकता आणण्याच्या हेतूने सुरू केलेल्या या मोहिमेमुळे पात्र लाभार्थ्यांनाही अडचण होत असल्याची चर्चा जिल्ह्यात सुरू आहे.

KDM NEWS प्रतिनिधी