*मुख्य निवडणूक आयुक्त नियुक्ती कायद्यावरील विभक्त निकालाची फेरविचार याचिका: सरन्यायाधीश घेणार निर्णय*

*मुख्य निवडणूक आयुक्त नियुक्ती कायद्यावरील विभक्त निकालाची फेरविचार याचिका: सरन्यायाधीश घेणार निर्णय* 

KDM NEWS प्रतिनिधी नवी दिल्ली, ७ ऑक्टोबर: मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबतच्या २०२३ च्या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या विभक्त निकालाची फेरविचार (रीकॉल) याचिका स्वीकारायची की नाही, याबाबत सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी बुधवारी निर्णय घेण्याचे सांगितले.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी ही बाब मांडली. त्यांनी सांगितले की, २३ सप्टेंबर २०२६ रोजी न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती सतीशचंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या विभक्त निकालाबाबत इंटरलोक्यूटरी अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. याआधी ही बाब न्यायमूर्ती दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर मांडली होती, पण तेथून ती सरन्यायाधीशांकडे पाठवण्यात आली.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, “आम्ही याची तपासणी करू आणि मग निर्णय घेऊ.” त्यांना क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल झाल्याचीही माहिती होती. शंकरनारायणन यांनी स्पष्ट केले की, क्युरेटिव्ह पिटीशन वेगळी आहे आणि त्यासाठी सहसा रिव्ह्यूची गरज असते; त्यांचा अर्ज मात्र निकालाची फेरविचार मागणी करणारा आहे.

**काय आहे विभक्त निकाल?**  

२३ सप्टेंबर रोजी न्यायमूर्ती दत्ता यांनी मत दिले की, या याचिकांवर मोठ्या घटनापीठाकडे संदर्भ देण्याची गरज नाही. अनूप बरनवाल प्रकरणात मांडलेली घटनात्मक तत्त्वे लागू करूनच निकाल देता येईल. मात्र न्यायमूर्ती शर्मा यांनी म्हटले की, कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेबाबत महत्त्वाचे आणि अद्याप निर्णित न झालेले प्रश्न आहेत, त्यामुळे पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे प्रकरण पाठवावे. दोन्ही न्यायाधीशांनी मात्र एकमत दर्शवले की, तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवून विलंब न करता थेट सरन्यायाधीशांकडे योग्य सामर्थ्याचे घटनापीठ स्थापन करण्यासाठी प्रकरण ठेवावे.

**कायद्यातील मुख्य मुद्दा**  

२०२३ चा कायदा मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या निवड समितीमधून सरन्यायाधीशांना वगळतो. समितीमध्ये पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेला केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री यांचा समावेश आहे. अनूप बरनवाल निकालात (मार्च २०२३) पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश यांच्या समितीची व्यवस्था करण्यात आली होती. नव्या कायद्याने ती व्यवस्था बदलली असल्याने अनेक याचिका दाखल झाल्या होत्या.

**फेरविचार मागणीचे कारण**  

याचिकाकर्त्यांनी विभक्त निकालाची फेरविचार मागितली आहे. त्यामागे न्यायमूर्ती सतीशचंद्र शर्मा यांच्या मुलाचा निवडणूक आयोगाचे स्थायी वकील म्हणून मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात काम करण्याचा मुद्दा आहे. यामुळे पक्षपातीपणाची वाजवी शक्यता असल्याचे सांगितले जात आहे. एक क्युरेटिव्ह पिटीशन काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर यांनीही दाखल केली आहे.

सरन्यायाधीश आता या अर्जाची तपासणी करून पुढील दिशा ठरवणार आहेत. त्यांच्या निर्णयावर अवलंबून हे प्रकरण विद्यमान विभक्त निकालाच्या आधारे पुढे जाईल की नव्याने मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवले जाईल, हे स्पष्ट होईल.

KDM NEWS प्रतिनिधी