*एकनाथ शिंदेंचा अचानक दिल्ली दौरा, मोदींसोबत तासभर चर्चा; फडणवीसांनी MPSC प्रकरणात राज्यपालांकडे मोठी शिफारस*

*एकनाथ शिंदेंचा अचानक दिल्ली दौरा, मोदींसोबत तासभर चर्चा; फडणवीसांनी MPSC प्रकरणात राज्यपालांकडे मोठी शिफारस* 

KDM NEWS प्रतिनिधी मुंबई/नवी दिल्ली: महाराष्ट्राच्या राजकारणात सोमवारी (५ ऑक्टोबर) दोन महत्त्वाच्या घडामोडी एकाच वेळी समोर आल्या. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अचानक दिल्ली दौऱ्यावर गेले आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. त्याच दिवशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यपालांकडे महत्त्वपूर्ण शिफारस केली.

**शिंदेंचा दिल्ली दौरा आणि मोदींसोबतची बैठक**

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सोमवारी दुपारी दिल्लीला रवाना झाले.

- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत सुमारे एक तास चर्चा झाली.

- भेटीत महाराष्ट्रातील दुष्काळाच्या परिस्थितीवर सविस्तर चर्चा झाली. पिण्याच्या पाण्याची स्थिती, चारा, शेतकऱ्यांचे नुकसान याबाबत पंतप्रधानांनी संवेदनशीलतेने माहिती घेतली.

- केंद्राचे पथक शेतकऱ्यांच्या बांधावर सर्वेक्षणासाठी जाणार असल्याची माहिती शिंदे यांनी दिली.

- विधानपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा दौरा झाला. विशेषतः पुणे शिक्षक मतदारसंघाच्या जागेवर महायुतीत चर्चा सुरू आहे. शिंदे यांनी स्पष्ट केले की, अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू असून, मागे घेण्याची मुदत आहे. त्यादरम्यान महायुतीत चर्चा होईल. मंगेश चिवटे हे पुणे शिक्षक मतदारसंघाची जागा लढणार आहेत.

- संभाव्य मंत्रिमंडळ विस्तार आणि राज्यातील इतर विकासात्मक मुद्द्यांवरही चर्चा झाल्याची सूत्रांची माहिती आहे.

**एमपीएससी आंदोलन आणि मुख्यमंत्र्यांचे पाऊल**

- पुण्यात एमपीएससी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन अनेक दिवसांपासून सुरू आहे. पेपरफुटी, परीक्षा प्रक्रियेतील अनियमितता आणि अध्यक्ष विवेक भिमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी प्रमुख आहे.

- विद्यार्थी ७० हजार जागांची मेगा भरती, नवीन अध्यक्षांची नेमणूक आणि पारदर्शक प्रक्रिया यांसाठी आग्रही आहेत. आंदोलनाला विरोधी पक्षांचा पाठिंबा मिळत आहे.

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपाल जिष्णूदेव वर्मा यांच्याकडे शिफारस केली आहे. एमपीएससीचे माजी आणि विद्यमान अध्यक्ष तसेच सदस्य यांच्याविरोधात संविधानाच्या कलम ३१७ नुसार कारवाईसाठी समिती गठीत करण्याची विनंती केली आहे.

- उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्यात यावा, अशी मागणी शिफारसीत आहे. अहवालाच्या निष्कर्षांच्या आधारे पुढील कारवाई होईल.

- एमपीएससी सचिवांची बदली आधीच झाली आहे. परीक्षा ऑफलाइन ठेवण्याचे आणि इतर काही मागण्या मान्य करण्याचे सरकारने आश्वासन दिले होते.

राजकीय वर्तुळात शिंदेंच्या दिल्ली दौऱ्यामुळे आणि फडणवीसांच्या शिफारशीमुळे चर्चा सुरू झाल्या आहेत. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राचे लक्ष आणि एमपीएससी प्रकरणात संवैधानिक प्रक्रिया सुरू होणे, या दोन्ही बाबी महत्त्वाच्या मानल्या जात आहेत.

KDM NEWS प्रतिनिधी