**तुकाराम मुंढे होणार MPSC चे नवे सचिव; मंत्री शिवेंद्र राजेंची मोठी घोषणा**

**तुकाराम मुंढे होणार MPSC चे नवे सचिव; मंत्री शिवेंद्र राजेंची मोठी घोषणा**

KDM NEWS प्रतिनिधी पुणे/मुंबई, ११ ऑक्टोबर २०२६: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) संदर्भातील विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांसाठी गेल्या सुमारे ११ दिवसांपासून पुण्यात (एस. एम. जोशी पूल परिसरात) सुरू असलेल्या आंदोलनाला मोठे यश मिळाले आहे. राज्य सरकारच्या वतीने मंत्री शिवेंद्रराजे (शिवेंद्रसिंह राजे भोसले) यांनी मोठी घोषणा केली की, अन्न व औषध प्रशासन (FDA) चे आयुक्त आणि धडाडीचे IAS अधिकारी **तुकाराम मुंढे** हे आता MPSC चे सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत.

       काय घडले?

आंदोलक विद्यार्थ्यांची प्रमुख मागणी MPSC चे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांचा राजीनामा घेण्याची होती. याशिवाय पेपरफुटी, परीक्षाप्रक्रियेतील अनियमितता आणि पारदर्शकतेबाबतच्या इतर मागण्याही होत्या. आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन सुरू होते.

सायंकाळी रोहित पवार आणि मंत्री शिवेंद्रराजे यांच्यात चर्चा झाली. त्यानंतर शिवेंद्रराजेंनी मुख्यमंत्र्यांचा संदेश घेऊन आंदोलनस्थळी विद्यार्थ्यांची भेट घेतली. त्यांनी सांगितले की,

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक आहेत.

- MPSC च्या सचिवपदावर तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती करण्यात येत आहे.

शिवेंद्रराजेंनी सरकारचा मसुदा रोहित पवारांकडे सुपूर्त केला. रोहित पवारांनी तो विद्यार्थ्यांना वाचून दाखवला. मात्र त्या मसुद्यात भीमनवार यांच्या राजीनाम्याचा स्पष्ट उल्लेख नसल्याने रोहित पवारांनी पुन्हा भीमनवार यांना अध्यक्षपदावरून दूर करण्याची मागणी केली.

काही वृत्तसूत्रांनुसार (उदा. TV9) पेपरफुटी चौकशी आयोगाचे सचिव म्हणूनही तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती करण्यात आल्याचे आणि इतर सदस्यांची (माजी IAS लक्ष्मी गौतम, सेवा निवृत्त अधिकारी धनेश पाटील, माजी न्यायाधीश पी. डी. नाईक आणि अध्यक्ष दिलीपजी भोसले) नावे जाहीर झाल्याचे सांगितले जात आहे. बातम्या अद्याप विकसित होत आहेत.

     तुकाराम मुंढे कोण आहेत?

तुकाराम हरिभाऊ मुंढे हे २००५ बॅचचे महाराष्ट्र केडरचे IAS अधिकारी आहेत. सध्या ते FDA आयुक्त आहेत. त्यांच्या भेसळविरोधी कडक कारवाया, वारंवार होणाऱ्या बदल्या (सुमारे २१ वर्षांत २५ वेळा) आणि प्रामाणिकपणासाठी ते राज्यात चर्चा आणि लोकप्रियतेच्या केंद्रस्थानी आहेत.

ही घोषणा विद्यार्थ्यांच्या दीर्घकाळ चाललेल्या आंदोलनाला दिलासा देणारी ठरली आहे. अधिकृत शासन आदेश आणि भीमनवार यांच्या बाबतीत अंतिम निर्णय अद्याप बाकी आहे.