दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; राज्यातील सर्व रेशन कार्डधारकांना दिलासा

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; राज्यातील सर्व रेशन कार्डधारकांना दिलासा

मुंबई:

राज्यातील वाढत्या दुष्काळी परिस्थितीची आणि पाणीटंचाईची तीव्रता लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने सर्वसामान्य आणि शेतकरी कुटुंबांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय जाहीर केला आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील नागरिकांचे अन्नधान्याअभावी हाल होऊ नयेत, यासाठी राज्यातील रेशन कार्डधारकांसाठी विशेष अन्नसुरक्षा पॅकेज आणि सवलतींची घोषणा करण्यात आली आहे.

मंत्रालयात पार पडलेल्या उच्चस्तरीय मंत्रिमंडळ बैठकीत यासंदर्भातील निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

निर्णयातील महत्त्वाचे मुद्दे व ठळक तरतुदी:

 * मोफत व अतिरिक्त धान्य वाटप:

   दुष्काळग्रस्त आणि टंचाईग्रस्त जाहीर झालेल्या तालुक्यांमधील राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेतील (NFSA) लाभार्थी तसेच एपीएल (केशरी) रेशन कार्डधारकांना नियमित कोट्याव्यतिरिक्त प्रति व्यक्ती ५ किलो अतिरिक्त अन्नधान्य (गहू आणि तांदूळ) पुढील सहा महिन्यांसाठी मोफत किंवा अत्यंत सवलतीच्या दरात दिले जाणार आहे.

 * 'आनंदाचा शिधा' किटचे वाटप:

   सणासुदीच्या आणि दुष्काळाच्या काळात ग्रामीण व दुष्काळग्रस्त भागातील कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी १ किलो साखर, १ लिटर खाद्यतेल, १ किलो चणाडाळ आणि १ किलो रवा यांचा समावेश असलेले 'आनंदाचा शिधा' किट नाममात्र १०० रुपयांत उपलब्ध करून दिले जाईल.

 * ई-केवायसी आणि बायोमेट्रिकमध्ये शिथिलता:

   ग्रामीण भागातील खराब इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी किंवा तांत्रिक कारणांमुळे बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (Fingerprint/Iris) न झाल्यास कोणत्याही लाभार्थ्याला धान्यापासून वंचित ठेवले जाणार नाही. अशा ठिकाणी 'ऑफलाइन व्हेरिफिकेशन' आणि स्थानिक पंचनाम्याच्या आधारे धान्य देण्याचे आदेश पुरवठा विभागाला देण्यात आले आहेत.

 * स्थलांतरित मजुरांसाठी 'वन नेशन, वन रेशन कार्ड':

   दुष्काळामुळे रोजगारासाठी स्थलांतर करणाऱ्या शेतमजूर आणि कामगारांना राज्यातील कोणत्याही स्वस्त धान्य दुकानातून (FPS) त्यांच्या वाट्याचे धान्य घेता येणार आहे. यासाठी पोर्टेबिलिटी प्रणाली पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

 * काळाबाजार रोखण्यासाठी विशेष भरारी पथके:

   दुष्काळी मदतीचे धान्य गरजूंपर्यंतच पोहोचावे आणि काळाबाजार रोखला जावा यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली विशेष दक्षता व भरारी पथके स्थापन करण्यात येणार आहेत. तक्रारींसाठी २४ तास कार्यरत असणारी हेल्पलाईन सेवाही सुरू करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री काय म्हणाले?

> "दुष्काळ ही नैसर्गिक आपत्ती असली, तरी सरकार राज्यातील एकाही नागरिकाला किंवा शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडणार नाही. अन्नधान्याची टंचाई जाणवू नये ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी असून, प्रत्येक गरजू कुटुंबापर्यंत रेशन वेळेत आणि पारदर्शकपणे पोहोचलेच पाहिजे. यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर आणि दुकानदारांवर कडक कारवाई केली जाईल."

> — देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री

> 

अंमलबजावणी:

अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय (GR) तात्काळ निर्गमित करण्याचे निर्देश दिले असून, येत्या १ तारखेपासून राज्यातील सर्व अधिकृत स्वस्त धान्य दुकानांतून या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू होणार आहे.