KDMNEWSBLOGSPOT.COM

*बार्शी तालुक्यात अमली पदार्थांचा उघड बाजार: छोट्या युजर्सना जाळ्यात, मोठ्या ड्रग माफियांना संरक्षण! हे कारवाई की नाटक?*  *KDM NEWS विशेष प्रतिनिधी, बार्शी : सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी तालुक्यात अमली पदार्थांची तस्करी आणि विक्री थेट ‘ओपन मार्केट’ बनली आहे. पोलिस यंत्रणा मोठमोठ्या जप्तींचा ढोल वाजवते, फोटो काढते, पण खर्‍या मुळापर्यंत पोहोचत नाही. उलट छोट्या-छोट्या ‘युजर्स’ना, वृद्धांना, गरिबांना पकडून ‘कारवाई’ दाखवली जाते. हा सगळा नाटक आहे की राजकीय-आर्थिक संरक्षणामुळे मोठे ड्रग्ज माफिया निर्भय आहेत? *भोयरे शिवारातील ‘रेकॉर्डब्रेक’ जप्ती... फक्त शो?  ऑगस्ट २०२५ मध्ये ६९२ किलो गांजा जप्त झाला, तीन वाहने जप्त झाली, एक उपसरपंच अटक झाला... आणि? ट्रक-कारचे मुख्य चालक फरार, ओडिशा-आंतरराज्यीय टोळीशी कनेक्शनचा तपास ‘चालू’ आहे, चार्जशीटपूर्वी आरोपींना जामीन... म्हणजे सगळे ‘पुन्हा सुरू’! एक कोटी ६० लाखांचा मुद्देमाल जप्त झाला तरी तालुक्यात गांजा, एमडी, गुटखा, मटका, दारू यांची खुलेआम विक्री कशी चालू आहे? पोलिस अधीक्षक, उपविभागीय अधिकारी, निरीक्षक... सगळे ‘मार्गदर्शन’ देतात, पण...

*आर्क्टिक सागरी बर्फ वितळल्याने भारतीय मान्सून पावसात पश्चिमेकडे झुकणारा बदल; पुण्याच्या आयआयटीएम शास्त्रज्ञांचा शोध*  *KDM NEWS प्रतिनिधी पुणे, १२ मार्च २०२६: भारतीय उष्णकटिबंधीय हवामानशास्त्र संस्था (आयआयटीएम), पुणे येथील शास्त्रज्ञांनी प्रथमच सिद्ध केले आहे की, आर्क्टिक प्रदेशातील सागरी बर्फाच्या वेगाने होणाऱ्या वितळण्यामुळे भारतीय उन्हाळी मान्सून पावसाची तीव्रता आणि स्थान बदलत आहे. जून-जुलै महिन्यात आर्क्टिक बर्फ कमी झाल्यास ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये पावसाची मात्रा वाढते आणि पावसाचा पट्टा पश्चिमेकडे सरकतो, असे निरीक्षण १९७९ ते २०२२ या कालावधीच्या डेटावरून स्पष्ट झाले आहे. संशोधनाचे प्रमुख लेखक एच.एस. चौधरी, सुबोध कुमार साहा (प्रमुख लेखक), समीर पोखरेल आणि अर्चना राय यांनी हे कार्य ‘ओशन-लँड-अटमॉस्फियर रिसर्च’ या जर्नलमध्ये २९ जानेवारी २०२६ रोजी प्रकाशित केले. भारतीय मान्सून पाऊस (आयएसएमआर) वर्षातील ८० टक्के पाऊस जून ते सप्टेंबरमध्ये पडतो. संशोधकांनी निरीक्षण डेटा, रिअनॅलिसिस आणि जोडलेल्या हवामान मॉडेल प्रयोगांचा वापर करून आर्क्टिक बर्फ आणि मान्सून यांच्यातील उलट सहसंबंध सिद...

*बार्शी तालुक्यात गॅस सिलेंडर वितरणावर प्रशासनाची कडक नजर; OTP पडताळणी अनिवार्य, काळाबाजार रोखण्यासाठी विशेष दक्षता पथक*  *KDM NEWS प्रतिनिधी बार्शी  :   बार्शी तालुक्यात घरगुती एलपीजी सिलेंडरचा पुरवठा पूर्णपणे पारदर्शक ठेवण्यासाठी तहसील प्रशासनाने तातडीने कडक उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. गॅस एजन्सींना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, ग्राहकांच्या मोबाईलवर कंपनीकडून येणाऱ्या OTP ची पडताळणी झाल्याशिवाय कोणत्याही परिस्थितीत सिलेंडर वितरित करू नये. यामुळे व्यावसायिक वापर, साठेबाजी किंवा काळाबाजार रोखण्यास मदत होणार आहे. तालुक्यात इंडियन गॅस, भारत गॅस आणि एचपी गॅस या तीन कंपन्यांच्या एकूण आठ अधिकृत एजन्सी कार्यरत आहेत. या सर्व एजन्सींवर वितरण प्रक्रियेचे कडक नियंत्रण ठेवण्यासाठी तालुका स्तरावर विशेष दक्षता पथक गठीत करण्यात आले आहे. पथक नियमितपणे एजन्सींच्या दैनंदिन सिलेंडर आवक-जावक, उपलब्ध साठा आणि ग्राहकांना दिलेल्या सिलेंडरच्या नोंदी तपासणार आहे. कोणत्याही नियमभंग आढळल्यास संबंधित एजन्सी आणि व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट इशारा दिला आ...

*महामार्गावर राँग साइड अर्टिगा कारने चौघा मजुरांना उडवलं; दोन नंबर प्लेट्स, पोलिस काठ्या अन् शस्त्रे सापडली; चालक फरार, गाडी कुणाची? तपास सुरू*  *KDM NEWS प्रतिनिधी मुक्ताईनगर (जळगाव) : नागपूर-मुंबई महामार्गावर जळगावातील हरताळा फाट्याजवळ आज सकाळी साडेनऊच्या सुमारास भीषण अपघात घडला. जळगावकडून मुक्ताईनगरच्या दिशेने येत असलेल्या अर्टिगा कारने राँग साइडने धडक दिली. रस्त्याच्या कडेला कामासाठी उभ्या असलेल्या चार मजुरांना ही कार थेट उडवली. चौघे गंभीर जखमी झाले असून त्यापैकी दोघांची प्रकृती अत्यंत गंभीर आहे. जखमींना तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. अपघातानंतर कारमधील चालक आणि इतर व्यक्ती घटनास्थळावरून फरार झाल्या. पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळ गाठले आणि अपघाताची नोंद केली. तपास सुरू असल्याचे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले. अपघातग्रस्त अर्टिगा कारची तपासणी केल्यावर धक्कादायक तथ्य समोर आले. कारला **दोन वेगवेगळ्या नंबर प्लेट्स** लावलेल्या होत्या. शिवाय कारच्या आत **पोलिसांच्या काठ्या** (लाठ्या) आणि काही शस्त्रेही सापडली. यामुळे ही गाडी एखाद्या गुन्ह्यात वापरली गेली असण्याची...

*१३ वर्षे कोमात असलेल्या हरीश राणाला इच्छामरणाची परवानगी; सर्वोच्च न्यायालयात भावनिक वातावरण*  *KDM NEWS प्रतिनिधी नवी दिल्ली : गेल्या १३ वर्षांपासून कोमात असलेल्या हरीश राणा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत त्याच्या पालकांना व्हेंटिलेटर आणि जीवनावश्यक कृत्रिम वैद्यकीय उपचार काढण्याची परवानगी दिली. या निर्णयानंतर न्यायालयात काही काळ शांत आणि उदास वातावरण निर्माण झाले. निकाल वाचताना न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला भावनिक झाले असून त्यांच्या डोळ्यांत अश्रू तरळल्याचे दिसून आले. न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. हरीश राणा इच्छामरणाचा खटला देशभरात चर्चेचा विषय ठरला होता. या प्रकरणामुळे ‘सन्मानाने मरण्याचा अधिकार’ या महत्त्वाच्या प्रश्नावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. निकाल वाचताना न्यायमूर्ती पार्डीवाला म्हणाले की, हरीश राणा हा शिक्षणात हुशार विद्यार्थी होता. मात्र एका दुर्दैवी अपघातामुळे त्याचे संपूर्ण आयुष्य बदलून गेले. प्रकरणाची पार्श्वभूमी सांगताना न्यायमूर्ती काही काळ भावनिक झाले...

*नगरसेवकांना ग्रामपंचायत सरपंचांसारखे मासिक मानधन द्या : बार्शीच्या विरोधी पक्षनेत्यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी*  **KDM NEWS प्रतिनिधी बार्शी (जि. सोलापूर), दि. ११ मार्च २०२६ :** महाराष्ट्रातील नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या नगरसेवकांना फक्त बैठकी भत्त्यावर भागवावे लागते, तर ग्रामपंचायत सरपंच-उपसरपंचांना लोकसंख्येनुसार मासिक मानधन मिळते. ही स्पष्ट विषमता दूर करण्यासाठी बार्शी नगरपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अॅड. नागेश अक्कलकोटे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (नगरविकास मंत्री), उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई अजित पवार यांच्यासह मुख्य सचिव, प्रधान सचिव (नगरविकास-२) आणि आयुक्त (नगरपरिषद संचालनालय) यांना १० मार्च रोजी सविस्तर निवेदन दिले आहे. महाराष्ट्र नगरपरिषद अधिनियम १९६५ च्या कलम ६१(२) नुसार ‘अ’ वर्ग नगरपरिषदेच्या प्रत्येक नगरसेवकाला सभा, स्थायी समिती किंवा विषय समितीच्या प्रत्येक बैठकीसाठी फक्त ४०० रुपये भत्ता मिळतो. मासिक कमाल मर्यादा केवळ १५०० रुपये. याउलट ग्रामपंचायत सरपंच-उपसरपंचांना २०२४ मध्ये दुप्पट वाढीनंतर खालील दराने मासिक मानधन दिले जाते : •...

*अत्यावश्यक वस्तू कायदा: केवळ आजच नव्हे, यापूर्वीही केंद्रीय सरकारचा कडक धडा; कधी लागू होतो, का घेतला निर्णय?*  *KDM NEWS प्रतिनिधी नवी दिल्ली, १० मार्च २०२६: अन्नधान्य आणि भाज्यांच्या किंमतींतील अस्वस्थ वाढीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने पुन्हा अत्यावश्यक वस्तू कायदा (ईसीए) १९५५ चा कठोर वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या आठवड्यात टोमॅटो आणि कांद्याच्या किंमतींमधील ३० टक्क्यांची वाढ रोखण्यासाठी स्टॉक मर्यादा लादण्याची अधिसूचना जारी करून सरकारने हा कायदा सक्रिय केला. हा निर्णय केवळ तात्काळ उपाय नव्हे, तर दशकानुदिनच्या अन्नसुरक्षेच्या संकटांवर उपाय म्हणून ईसीएचा वारंवार होणारा वापर आहे. ईसीए कायद्याची सुरुवात १९५५ मध्ये झाली, ज्याची मुळे १९३९ च्या ब्रिटिशकालीन नियमांमध्ये सापडतात. या कायद्यांतर्गत केंद्र सरकारला अन्नधान्य, तृणधान्य, साखर, खाद्यतेल, बटाटे, कांदा यांसारख्या १०हून अधिक वस्तूंच्या उत्पादन, पुरवठा, वितरण आणि किंमतींवर नियंत्रण घेण्याचा अधिकार आहे. होर्डिंग, ब्लॅकमार्केटिंग आणि कृत्रिम दुर्लभता रोखण्यासाठी स्टॉक लिमिट्स लावणे, गोदामांवर छापे टाकणे ...